DA merger : सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, जानिये क्या है लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News - (DA update)। डीए बढ़ौतरी का तोहफा मिलने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने का इंतजार है। इसके साथ ही डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने की चर्चाएं होने लगी हैं। हालांकि अभी नए वेतन आयोग (New pay commission) से पहले और भी डीए बढ़ौतरी बाकी है।

डीए मर्ज की बढ़ती चर्चाओं को लेकर सरकार ने इस पर पूरी तस्वीर क्लियर कर दी है। अब 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लागू होते ही डीए मर्ज का भी फैसला ले लिया जाएगा। नए वेतन आयोग तक कर्मचारियों को इसका इंतजार करना होगा। इसके बाद सरकार इस पर फाइनल मुहर लगाएगी। ऐसे में कर्मचारियों का पूरा संशय खत्म हो जाएगा। आइये जानते हैं महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं।

इसलिए उठ रहे सवाल-

डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के सवाल और उम्मीद इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पहले डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो चुका है। 5वें वेतन आयोग (5th pay commission) में 50 प्रतिशत से अधिक होने पर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद 6ठे वेतन आयोग में इसे बेसिक सैलरी से अलग रखे जाने का सुझाव दिया गया और डीए (DA News) को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया गया। अब 8वें वेतन आयोग के तहत DA बेसिक सैलरी में मर्ज होने की उम्मीद है। इस समय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है।

फिलहाल यह है डीए को लेकर व्यवस्था-

छठे वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी (basic salary hike) में मर्ज करने का सुझाव नहीं था। इसे सैलरी से अलग रखा गया था। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसी ही व्यवस्था डीए को लेकर रखी गई है। अब चूंकि 7वें वेतन आयोग (7th CPC) को लागू हुए भी कई साल हो गए हैं, ऐसे में महंगाई को देखते हुए कई कर्मचारी संगठन DA को बेसिक सैलरी में मर्ज (DA merge in basic salary) करने की मांग उठाने लगे हैं।

इन संगठनों में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी भी प्रमुख रूप से शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बता चुके हैं कि केंद्र सरकार (central govt) की ओर से डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को कोई प्लान नहीं है। सरकार डीए और सैलरी को अलग अलग पैटर्न के रूप में लेकर चल रही है। हालांकि माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC update) के लागू होने के बाद इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है।

अभी कर्मचारियों को करना होगा यह इंतजार-

डीए और डीआर में संशोधन महंगाई से लड़ने में कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners news) को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। हर छह माह बाद यानी साल में दो बार इसे संशोधित किया जाता है। श्रम ब्यूरो की ओर से हर महीने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगर डीए (DA calculation) बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं होता है तो 8वें वेतन आयोग के बाद भी डीए की गणना AICPI के आधार पर ही होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों व रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। इन सिफारिशों के तय होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 

एक और डीए बढ़ौतरी बाकी-

अगर 8वां वेतन आयोग डीए कैलकुलेशन (DA calculation in 8th CPC) के लिए कोई नया तरीका नहीं सुझाता और सरकार इस पर मुहर नहीं लगाती तो 8वें वेतन आयोग के तहत भी DA की गणना 7वें वेतन आयोग अनुसार ही होगी। इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA(DA news) की गणना कैसे होगी। इस साल में जुलाई से लेकर दिसंबर तक एक और डीए बढ़ौतरी बाकी है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर नया वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो जनवरी 2026 ये लेकर जून 2026 तक की डीए बढ़ौतरी (DA hike 2025) व कैलकुलेशन भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही होगी।

बदल सकती है डीए की कैलकुलेशन-

DA की कैलकुलेशन AICPI-IW के आंकड़ों के औसत आधार पर की जाती है। अब तक लागू हुए वेतन आयोगों के तहत एक ही फॉर्मूले से गणना की जाती रही है। अब नए वेतन आयोग (central pay commission) से यह फॉर्मूला चेंज हो सकता है। सरकार की ओर से इसे अनुमोदित व लागू किया जा सकता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार AICPI-IW के लिए बेस ईयर 2016 है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बदला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो AICPI-IW की गणना नए तरीके से होगी। 

वेतन आयोग की सिफारिशों पर यह करेगा निर्भर-

एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि नए फॉर्मूले को लागू नए वेतन आयोग (new pay commission) से ही किया जा सकता है। इसके तहत बेस ईयर या डीए (dearness allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने में कोई भी बदलाव 8वें वेतन आयोग के लागू करने के बाद ही सामने आएगा। यह पूरी तरह से वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अभी तक तो नए वेतन आयोग (new pay commission news) का गठन भी नहीं हुआ है। इन बदलावों के बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हो रही हैं। इस बारे में सरकार को ही अंतिम फैसला लेना है। उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी।