DA Merger : सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार का आया लिखित जवाब

HR Breaking News - (DA Merger Latest update)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। डीए कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में खर्चा चलाने में मदद करता है। सरकार इसे साल में दो बार संशोधित करती है। हर छह महीने बाद महंगाई भत्ते (DA Update) में बढ़ौतरी की जाती है। नियम के अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता  (dearness allowance) और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) को 50 फीसदी से ऊपर हो जाने पर उसे न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़ दिया जाता है।

DA मर्ज पर मोदी सरकार का लिखित जवाब - 

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53 फीसदी डीए (DA) का लाभ मिल रहा है। ऐसे में अब कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि  क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इसे महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी (DA Merge Basic Salary Update) या पेंशन में मर्ज करने का फैसला लेगी? सरकार से इस बारे में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा (Rajya Sabha) में यही सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूछा, जिसके मोदी सरकार ने लिखित जवाब में अपना रुख साफ कर दिया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज ने दिया जवाब - 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल का लिखित जवाब देते हुए क्लियर कर दिया है उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग से पहले डीए (DA) को न्यूनतम बेसिक सैलरी या पेंशन में जोड़ने यानी मर्ज करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि डीए मर्ज (DA Merge Update) को लेकर आधिकारी जानकारी सामने नहीं आई है। 

सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगार्ठ राहत (DR Update) की दरों को हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। यह संशोधन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-W) के आधार पर किया जाता है, जिसे लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

इसलिए दिया जाता है कर्मचारियों को DA/DR -

वित्त राज्यमंत्री ने DA/DR के उद्देश्य और संशोधन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा, कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) इसलिए दिया जाता है, ताकि वे बढ़ती महंगाई के बीच अपना खर्च चला सकें। उन्होंने बताया कि यह कर्मचारियों, पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाने का एक तरीका है ताकि उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन की परचेजिंग पावर बनी रहे।

15 बार DA में तगड़ी बढ़ौतरी - 

बता दें कि सरकार हर दस साल बाद एक नया पे कमीशन (new pay commission) लागू करती है। आखिरी बार 7वें वेतन आयोग का साल 2014 में गठन किया गया था और इसकी सिफारिशें साल 2016 में शुरू हुई। फिलहाल, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्तों का लाभ मिल रहा है। 

हर वेतन आयोग में डीए और डीआर (DA/DR Update) को 6 महीने में संशोधित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए DA/DR की दरों में 15 बार वृद्धि की जा चुकी है।  इसका मतलब यह है कि सरकार समय-समय पर महंगाई को देखते हुए इसमें संशोधन करती रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलती है। 

बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं होगा DA/DR - 

सरकार के इस लिखित जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की रिपोर्ट आने से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलररी में मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि, अब यह देखना है कि आने वाले समय में सरकार इसपर क्या फैसला लेगी। एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सरकार के इस फैसला पर नजर टिकी हैं।