DA Update : 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने दिया जवाब

HR Breaking News - (DA Arrier Update)। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने अपडेट जारी किया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest) के तहत 53 प्रतिशत मिल रहा है। 
इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा 2020 से पेंडिंग हुए 18 महीने के डीए (DA Arrears latest news)  को लेकर मांग की जा रही थी। इन मांगो को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस बारे में क्लियर कर दिया है। आइए खबर में जानते हैं कि इस मामले में वित्त मंत्रालय का क्या रुख है।

क्यों रोका गया था 18 महीने का डीए-

आज से लगभग 4 साल पहले कोरोना  (2020 me DA kyu ruka tha) महामारी के दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता  (DA Arrears news) रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय में देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 

बता दें कि 2020 की महामारी के दौरान डीए और डीआर की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। अब एक फिर इस रूके हुए एरियर  (DA Arrears news Updates) को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में कर्मचारियों की इन चर्चाओं का लिखित में जवाब दिया है।

वित्त मंत्रालय ने किया क्लियर-

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए डीए (DA) को रोका गया था। अब लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि सरकार रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की बकाया राशि जारी नहीं करेगी। 

अभी इस बारे में सरकार का कोई मूड नहीं है। इसके साथ ही मंत्री ने डीए एरियर (pending DA status) जारी नहीं करने के कारणों का भी उल्लेख किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि उस समय में देश पर वित्तपोषण के कारण वित्तीय बोझ बढ़ गया था। 

वर्तमान में कितना मिल रहा डीए-

सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर भी बीते जनवरी में एनाउंस कर दिया है।

 बताया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। तब तक इससे पहले दो बार डीए  (DA hike for government employees) में बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी वर्तमान आयोग की सिफारिशों के तहत तो महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत है।

 
कब तक हो सकता है नए वेतन आयोग का गठन-

वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को लागू होने में समय लग गया था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। सरकार हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। अब इस वर्तमान मे चल रहे वेतन आयोग (7th pay commission News) का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। 

उम्मीद जताई जा रही है कि इस सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और इस नए वेतन आयोग की समीक्षा हो सकें।सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दि है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों (Government Employees DA Updates) में संशोधन होगा। सरकार के इस  कदम से केंद्र सरकार के तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को इसका फायदा पहुंचेगा।