Dearness Allowance : जीरो से शुरू होगी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन, केंद्रीय कर्मचारी जान लें लेटस्ट अपडेट
Dearness Allowance : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जल्द ही चेयरमैन और पैनल का गठन किया जाएगा. इस प्रक्रिया से कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है. पे-कमीशन (Pay commission) की सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव लागू होंगे, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission latest news today) केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जल्द ही चेयरमैन और पैनल का गठन किया जाएगा. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) और पेंशनधारकों के नए पे-मैट्रिक्स पर विचार शुरू होगा.
इस प्रक्रिया से कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है. पे-कमीशन (Pay commission) की सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव लागू होंगे, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है.
लेकिन, 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानि जीरो (0) कर दिया जाएगा. मतलब नया पे-कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को जीरो कर दिया जाएगा.
2026 में मर्ज होगा महंगाई भत्ता (DA)-
अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 63 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. नियम के मुताबिक इसे 50 प्रतिशत होने के बाद ही जीरो करके बेसिक में मर्ज किया जाना है. लेकिन, 50 प्रतिशत होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया था. अब चर्चा है कि नया वेतन आयोग (new pay commission) की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के DA को शून्य (0) करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा.
हालांकि, चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50 प्रतिशत को ही मर्ज किया जाएगा. अतिरिक्त 13 प्रतिशत को मर्ज नहीं किया जाएगा. अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है. ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार पूरे 63 प्रतिशत को बेसिक में मर्ज करती है या नहीं. (employees update)
जीरो से शुरू होगी DA की कैलकुलेशन-
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी (employees basic salary) पर महंगाई भत्ते (डीए) की गणना शून्य से की जाएगी. उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपए है, तो जनवरी 2026 से उसका डीए 0 होगा. फिर जुलाई 2026 में 3-4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी, जो आगे की गणना का आधार बनेगा. इस शून्य महंगाई भत्ते के कारण अन्य भत्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में बदलाव आएगा। यह नीति केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है.
महंगाई भत्ते (DA) की गणना-
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा. अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज्यादा है, तो इसे नए पे-कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है. महंगाई भत्ता (DA) की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है. CPI में समय-समय पर बदलाव होता है, जिससे DA में भी परिवर्तन होता है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान DA को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा.
एक कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, जिसका 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 9,000 रुपये है. आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने पर DA को मूल वेतन में जोड़ने से कुल वेतन 27 हजार रुपये हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा.
क्यों 0 होगा महंगाई भत्ता?
जब भी नया वेतनमान लागू होता है, तब कर्मचारियों को मिलने वाला डीए (DA Hike Update) मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों को उनका पूर्ण डीए मूल वेतन में समाहित करना चाहिए, लेकिन वित्तीय प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाता. फिर भी, साल 2016 में इस प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिससे कर्मचारियों को अपने वेतन में एक संतोषजनक वृद्धि मिली, लेकिन अब भी यह नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता.
उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान (6th pay commission) आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था. पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था. इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था. तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था. लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे.
कब शून्य होगा महंगाई भत्ता?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा. इसे फिर से मर्ज किया जाएगा और नई कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी. जनवरी से जून 2026 के AICPI इंडेक्स के अनुसार महंगाई भत्ते का प्रतिशत 3 फीसदी, 4 फीसदी या उससे अधिक तय होगा. जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी, कर्मचारियों को 0 फीसदी से आगे का महंगाई भत्ता दिया जाएगा.