Dearness Allowance : आंकड़ों से हो गया साफ, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतना इजाफा
Dearness Allowance : सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है. दरअसल केंद्र सरकार जुलाई से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बढ़ोतरी इतने प्रतिशत तक हो सकती है... सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है. केंद्र सरकार जुलाई से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बढ़ोतरी 58% तक हो सकती है. इस घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा और इसका ऐलान अगस्त में होने की उम्मीद है. (Employees News)
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?
मई 2025 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया है. यह मार्च 2025 से लगातार तीसरी मासिक वृद्धि है, जब यह 143 था, और अप्रैल 2025 में 143.5 था. इस बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA Hike Update) में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है.
अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 55% है. DA बढ़ोतरी का अंतिम फैसला जून 2025 के AICPI-IW डेटा पर निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी. यह डाटा अगस्त में जारी किया जाएगा. अगर 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58% हो जाएगा. वहीं अगर 4% महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है तो यह बढ़कर 59 प्रतिशत हो जाएगा.
कब होगा ऐलान?
जून 2025 का CPI-IW डाटा जुलाई के आखिर या अगस्त महीने के शुरुआत में आएगा. इसी आधार पर केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ता तय किया जाएगा. यह बढ़ोतरी सितंबर-अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) द्वारा किया जा सकता है. फिर ये बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई के महीने से जोड़कर दिया जाएगा. डीए में यह बढ़ोतरी तबतक होगी, जबतक आठवां वेतन आयोग लागू नहीं होता.
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखते हुए, आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) 2027 तक ही लागू होने की संभावना है. आमतौर पर, किसी भी आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लगता है. इसका अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को महंगाई भत्ते में कई और वृद्धियां मिल सकती हैं जब तक यह लागू नहीं हो जाता.
