कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 18 महीने के DA एरियर का क्या होगा, जानिए अपडेट

HR Breaking News - (DA Arrear Update) जैसे ही एक  ओर जहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में  दो प्रतिशत की बढ़ौतरी का तोहफा दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर कोरोनाकाल में रुके हुए महंगाई भत्ते (18 month ka arrears) को लेकर भी खूब चर्चांए हो रही है। अब कोरोनाकाल के डीए को लेकर सरकार की और से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लिए ताजा अपडेट आया है। आइए खबर के माध्यम से  जानते हैं कि 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है।

लोकसभा में पूछे गए प्रश्न-

जानककारी के अनुसार बताया गया है कि एक  जानकार  ने लोकसभा में यह सवाल किया था कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA Arrears latest news)और महंगाई राहत, 18 महीने के लिए क्यों रोक  दी गई थी सरकार द्वारा इसे जारी नहीं करने के क्या कारण हैं। क्या सरकार उस 18 महीने के डीए एरियर(18 mahine pending DA ) को जारी करने पर विचार कर रही है। अगर हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो इसके पीछे की क्या वजह है।

वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब-

मौजूदा संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के चलते केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (Dearness allowance)/महंगाई राहत (Dearness Relief) तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिय गया था इस वित्तपोषण का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा थामहंगाई भत्ता/महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं हो पाया था जानकारी के अनुसार कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने 18 माह का DA/DR रोककर 34,402 करोड़ रुपये बचा लिए थे। 

वैश्विक महामारी के चलते रोका गया था डीए-

सदस्यों का  कहना है कि क्या सरकार की ओर से डीए/डीआर की बकाया राशि (Arrears of DA/DR)जारी नहीं की जाएगी, इसके जवाब में मंत्री ने कहा, इस बात को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि  वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण(18 Months DA Arrears ) का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा, जिससे कर्मचारियों को डीए देना संभव नहीं हो पाया था ओर  इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था।

केंद्र सरकार ने ससंद में किया क्लियर-

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  कई कर्मचारी संगठन, फेडरेशन और एसोसिएशन रूके हुए डीए/डीआर के बकाया 34,402 करोड़ रुपये लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में ऐसे कई संगठनों ने अपने विचारो को बताया है, लेकिन अभी तक सरकार (DA Arrears Rejection )ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके रुके हुए डीए राशि मिलने का कोई संकेत नजर आता हो। 1 फरवरी  2025 के केंद्रीय बजट (Union Budget 2025 for February 1)में भी सरकार ने इस बात को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार ने संसद साफ क्लियर किया है कि मौजूदा परिस्थितियों को  देखते हुए अभी डीए के एरियर को जारी करना संभव नहीं है। 

डीए/डीआर का एरियर देना संभव नहीं 

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि संसद में इस विषय को लेकर सवाल पूछे  गए हो , ऐसे सवाल पहले भ पुछे जा चुके हैं। तब भी सरकार ने यही कहा था कि कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की डीए/डीआर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दिखाए स्तर से दोगुने से ज्यादार चल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को डीए/डीआर का एरियर (Arrears of DA / DR to employees)देना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला-

 सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 'नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन' (National Joint Council of Action) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (All India Defence Employees Federation) के महासचिव का कहना है कि  कैबिनेट सचिव को 'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद (JCM) ने सरकार को कई बार 18 माह के डीए/डीआर का एरियर के भुगतान को लेकर लिखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। रूके हुए डीए एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार हवाला भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अब मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला-

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर भी कर्मचारी (govet employyes news) संगठनों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था। केंद्र सरकार का  फैसला है कि ऐसा कोई मामला होता है तो ऐसे में कर्मचारी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है।कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते (kb milega 18 mahine ka DA arrear) और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात का हवाला दिया था। एक जानकार ने यह तक कह दिया है कि सरकार के मन में खोट आ चुका है। 

एकमुश्त भुगतान को लेकर दिए गए थे सुझाव-
कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 (COVID-19 kb tha)की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर पर रोक लगा दी थी। जिसका फायदा सरकार को हुआ है और उस समय में कर्मचारियों के  11 प्रतिशत डीए का भुगतान रोक कर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद भी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई के कई सुझाव दिए गए था इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान (Lump sum payment of arrears)करना भी शामिल था, लेकिन फिर भी अभी सरकार की ओर से इसे  लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया।

वित्त मंत्री को ईएमेल में किया गया आग्रह-
सुत्रों के अनुसार पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक ईमले भेजकर यह  आग्रह किया गया था कि बजट में अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन  को  बहाल किया जाए  और इसके साथ ही डीए/डीआर के बकाया(Arrears of DA/DR), 34,402.32 करोड़ रुपये कर्मचारियों को वापस लौटाए जाएं। एसोसिएशन के महासचिव ने ईएमेल में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों व सरहदी सिपाहियों का बकाया डीए/डीआर भुगतान जारी किया जाए। एक एक्सपर्ट का कहना है कि डीए/डीआर की बकाया राशि के भुगतान के लिए कई बार सरकार को पत्र जा चुका है।

कर्मचारी संगठनों ने कही यह बात- 
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भले ही कोरोनाकाल के दौरान देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो डीए/डीआर में कटौती (Cut in DA/DR) कर दी गई, लेकिन अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो सरकार को 18 माह के डीए/डीआर का एरियर (government employees DA hike )देना चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से कोई अनुबंध नहीं है। इसके  साथ ही एक ओर जानकार ने भी कहा है कि 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का एरियर कर्मचारियों का हक है। अब सरकार को कर्मचारियों को दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को अविलंब इस राशि को जारी करना चाहिए। 

सरकार नहीं जारी करेगी बकाया डीए का एरियर -
सबकी राय और सुझाव सुनने के पश्चात भी सरकार का ऐसा कोई रूझान नहीं दिख रहा, जिससे यह संकेत मिले की सरकार की ओर  से रुका हुआ डीए एरियर जल्द ही मिल जाएगा। सरकार इस बात साफ मना कर चुकी है। सरकार कई बार डीए एरियर की राशि को जारी करने से मना कर चुकी है। भारत पेंशनर समाज' के महासचिव ने भी रोके गए 18 माह के डीए का एरियर(18 Months DA Arrea…