Dearness Allowance Update : आ गए आंकड़े, इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (Dearness Allowance Update) आठवें वेतन आयोग के गठन पर अभी कोई आधिकारिक खबर नहीं है। उम्मीद थी कि मई या जून 2025 तक इस संबंध में कोई अपडेट मिलेगा, लेकिन अब जून भी समाप्त होने वाला है और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को इसके गठन का बेसब्री से इंतजार है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत अपने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में अगली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इस बार बढ़ोतरी मामूली रहने की उम्मीद है, संभवतः 2-3 प्रतिशत की सीमा में।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में संभावित बढ़ोतरी लागू हो सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में अंतिम बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। आमतौर पर, जुलाई से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी की घोषणा सरकार दिवाली से पहले करती है। 

1 जनवरी से 2 प्रतिशत बढ़ा है DA-

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करता है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 55% DA/DR मिल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में इसमें 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हुई. इस बढ़ोतरी से 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ. केंद्र के फैसले के बाद कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA/DR बढ़ा दिया है।

डीए में इस बार भी कम बढ़ोतरी का क्यों है अनुमान-

देश में खुदरा महंगाई इस साल मई में घटकर 6 साल के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर आ गई, जिसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतों में नरमी रही। इससे पहले खुदरा महंगाई फरवरी 2019 में 2.57 प्रतिशत रही थी। आरबीआई (Reserve Bank of India) ने महंगाई में नरमी के बीच जून महीने की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की भारी कटौती की। अब रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है। रेपो रेट repo rate) वह दर है जिस पर आरबीआई, बैंकों को कर्ज देता है।

थोक महंगाई की बात करें तो खानेपीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और ईंधन की कीमतों में नरमी के बीच मई महीने में थोक महंगाई घटकर 14 महीने के निचले स्तर 0.39 प्रतिशत आ गई। अप्रैल में यह 0.85 प्रतिशत और मई 2024 में 2.74 प्रतिशत रही थी।

जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना घटी-

उम्मीद थी कि सरकार अप्रैल तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के के संदर्भ की शर्तें तय कर चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग को काम शुरू करने का निर्देश देगी। ऐसा इसलिए ताकि पैनल 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट दे सके और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सके। आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना थी।

जून खत्म होने को है, लेकिन आठवें वेतन आयोग पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, जिससे जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की उम्मीद कम होती दिख रही है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।