Dearness Allowance Update : केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 5 साल से अटका 18 महीने के बकाया डीए एरियर, सरकार ने साफ किया रूख
Dearness Allowance Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की यादें फिर ताजा हो गई हैं। कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर कब मिलेगा कर्मचारियों को ये पैसा-

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की यादें फिर ताजा हो गई हैं। हाल ही में दिल्ली के सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (CSOI) में हुई राष्ट्रीय परिषद (Joint Consultative Mechanism) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में यह मुद्दा फिर से उठा। कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए एक लंबे समय से लंबित दर्द बना हुआ है।
इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से एक कोविड अवधि के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के बकाया का भुगतान भी था, आइए जानते हैं…
कर्मचारी पक्ष ने DA Arrears पर अपनी पुरानी मांग दोहराई-
कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर मार्च 2020 से जून 2021 के बीच रोकी गई 18 महीने की DA/DR राशि वापस करने की मांग की है। उनका तर्क है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, दोनों को यह बकाया मिलना चाहिए. महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया, जिसके लिए वे इस राहत के हकदार हैं।
सरकार का क्या है 18 महीने के DA Arrear पर रुख-
हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अपनी पुरानी बात दोहराई है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बोझ वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में डीए/डीआर एरियर का भुगतान संभव नहीं है।
आठवें वेतन आयोग पर भी हुई चर्चा-
केंद्रीय वेतन आयोग की 8वीं बैठक (8th Central Pay Commission) में इसके गठन और नियमों पर चर्चा हुई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द से जल्द अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर संदर्भ की शर्तें (ToR) जारी करने का आग्रह किया। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, और देरी होने पर बकाया (एरियर) के साथ भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारी बीमा योजना का प्रस्ताव भी पेश-
इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना रहा। व्यय विभाग ने कहा कि उन्होंने इस बीमा योजना को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ शेयर किया जाएगा।
कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार-
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें DA/DR के 18 महीने के एरियर का मामला प्रमुख रहा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की ईमानदारी से अर्जित राशि वापस करनी चाहिए। यह राशि कर्मचारियों (employees) का हक है और इसे जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए।