Dearness Allowance : सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, जानिये लेटेस्ट अपडेट
DA Merger : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। कई दिनों से महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी (basic salary hike) में मर्ज किए जाने को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, इसी से जुड़ा यह अपडेट कर्मचारियों के लिए बेहद खास है। डीए (DA update) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या नहीं, जानिये पूरी डिटेल इस खबर में।
HR Breaking News - (DA Update)। डीए को लेकर पिछले लंबे समय से कर्मचारियों के बीच यह चर्चा हो रही थी कि सरकार इसे कभी भी बेसिक सैलरी में मर्ज (DA merge in basic salary) कर सकती है। इस पर अब लेटेस्ट अपडेट आया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। इस अपडेट के बाद डीए मर्जर (DA merge kab hoga) को लेकर हो रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। आइये जानते हैं क्या कहा है सरकार ने इस मुद्दे पर।
दो तरह की चर्चाएं हो रही कर्मचारियों के बीच-
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के बीच ये चर्चाएं चल रही हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। कुछ तो नए वेतन आयोग (new pay commission) से पहले ही डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सरकार (govt update on DA merger) ने नहीं दिया है। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। असलियत तो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर ही सामने आएगी।
बेसिक सैलरी में इस दिन मर्ज हो जाएगा डीए-
इस साल जनवरी व जून की छमाही के लिए 2 प्रतिशत डीए (DA hike) बढ़ाया जा चुका है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है। अगली डीए बढ़ौतरी जुलाई (DA hike july 2025) से दिसंबर तक के लिए होनी है।
माना जा रहा है कि 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, सरकार इससे पहले ही 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुके डीए (DA news) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर देगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स व कर्मचारी मान रहे हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू होने के बाद ही किया जाएगा।
जानिये बेसिक सैलरी में कब मर्ज हुआ था डीए-
5वें वेतन आयोग (5th pay commission) के लागू होने पर सरकार की ओर से DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। उस समय यह 50 प्रतिशत से ज्यादा था। इसके बाद छठा और सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू हुआ लेकिन डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया गया। अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से पहले या इसके लागू होने के बाद DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
कर्मचारी संगठन लगातार उठा रहे यह मांग-
छठे वेतन आयोग ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का विरोध किया था। इसलिए माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग (7th CPC) में भी ऐसा नहीं हो सका। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सहित इस समय कई कर्मचारी संगठन DA (dearness allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने दिया यह जवाब -
अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज (DA merger update news) किया जाता है तो कर्मचारियों को वेतन में फायदा होगा, इसी कारण यह मांग भी उठाई जा रही है। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) राज्यसभा में इस बारे में लिखित जवाब में बता चुके हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले भी अंतरिम राहत के तौर पर इसे मर्ज करने की सरकार (govt update on DA merger) की कोई योजना नहीं है।
यह रहेगा डीए कैलकुलेशन का आधार -
अगर डीए को 8वें वेतन आयोग (8th CPC update news) के लागू होने से पहले या बाद में बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाता है, तो इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर की जाएगी। हालांकि इसे बदला भी जा सकता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना (DA calculation) कैसे होगी, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
सरकार लेगी अंतिम फैसला -
फिलहाल डीए बढ़ौतरी का आधार AICPI-IW के लिए बेस ईयर 2016 है। हो सकता है इसे 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) में बदल दिया जाए, इसे बदले जाने का आधार महंगाई ही होगी।
महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए AICPI-IW की गणना के लिए बेस ईयर (DA base year) को बदला जा सकता है। इस हिसाब से बेस ईयर या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।