Dearness Allowance : क्या सरकार जारी करेगी केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर, जानिए लेटेस्ट अपडेट
Dearness Allowance : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट. दरअसल कोविड महामारी के कारण खराब आर्थिक स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था. ऐसे में अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या आखिर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर जारी करेगी-
HR Breaking News, Digital Desk- (DA Arrears) कोविड महामारी के कारण खराब आर्थिक स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था. अब, केंद्र सरकार के कर्मचारी इस रुके हुए बकाया की बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं. वे सरकार पर इसे जल्द से जल्द जारी करने का दबाव बना रहे हैं.
DA एरियर का भुगतान करने की मांग-
राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central employees) के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इनमें कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया का भुगतान भी शामिल था. बैठक में शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया जैसे वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों का पक्ष रखा और DA बकाया भुगतान की अपनी पुरानी मांग को मजबूती से दोहराया.
18 महीने के DA एरियर पर क्या है सरकार का रुख-
हालांकि, इस मामले पर वित्त मंत्रालय (ministry of finance) ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई है, कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बोझ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद भी महसूस किया गया. ऐसे में DA/DR एरियर का पेमेंट करना संभव नहीं है.
8वें वेतन आयोग पर भी हुई चर्चा-
हाल ही की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसके रेफरेंस टर्म (ToR) पर बातचीत हुई. कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार से आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द नियुक्ति कर ToR जारी करने का आग्रह किया. सरकार ने जवाब दिया कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, और बाकी प्रक्रिया चल रही है.
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान किया जाए.
कर्मचारी बीमा योजना का प्रस्ताव भी किया गया पेश-
बैठक में एक और बड़ा मुद्दा रहा- सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) रहा. व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने कहा कि उन्होंने इस इंश्योरेंस स्कीम (insurance scheme) को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी (employees) पक्ष के साथ साझा किया जाएगा.