Employees News : प्रदेश कैबिनेट की शिक्षकों को बड़ी सौगात, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

HR Breaking News : (Cashless treatment facility) देशभर के कर्मचारियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अब फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षकों अच्छे सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 

शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा 

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें शिक्षकों को बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षकों से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसे 11. 92 लाख शिक्षक कर्मचारियों को बड़ा फायदा (Benefits to teaching staff) होगा। सरकार की तरफ से दी गई यह मंजूरी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा (Cashless treatment facility) उपलब्ध कराने से जुड़ी है। मिली जानकारी के अनुसर पता चला है कि सरकार की तरफ से दी गई इस मंजूरी को आयुष्मान व्यवस्था (Ayushman system) के माध्यम से लागू किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 

सरकार की तरफ दी गई  इस मंजूरी से माध्यमिक शिक्षा विभाग (Education Department) को भी कैशलेस सुविधा मिलेगी। इसमें 2,97,579 कर्मचारियों को लाभ (Employees News) मिलेगा। वहीं, सरकार 89.25 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। लेकिन जो कर्मचारी पहलें से ही आयुष्मान का लाभ ले रहे है वो इसका फायदा नही उठा सकेंगे।

साल 2025  के शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेश इलाज सुविधा देने की घोषणा की थी। बता दे की विभाग इस योजना को आयुष्मान योजना की तरह शुरू करने का प्लान कर रहा है। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेश है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक (Cabinet meeting) में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव पास हो गए। सिर्फ 14वां और 17वां प्रस्ताव ही रोका गया।
 

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी-

शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को भी दी गई मंजूरी 
नक्शा पास करने के प्रोसेस को आसान किया जाएगा, जिससे कि लोग नक्शा जरूर पास करें। विकास शुल्क के रेट में बदलाव होगा।  
बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना को मिली मंजूरी
मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की दी गई मंजूरी।

संकट की जद में आए परिवारों को लेकर भी उठा मुद्दा

कैबिनेट की इस बैठक में संकट की जद में आए परिवारों पुनर्वास को लेकर भी मंजूरी दी गई। बैठक में कहा गया कि आपदा प्रभावित परिवारों (Disaster-affected families) को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा दिया जाएगा। सीएम की तरफ से बहराइच में राजस्व ग्राम परतापुर पर सहित अन्य गावों में संकट की जद में आए परिवारों को पुनर्वास के लिए जमीन का इंतजाम करवाने के आदेश जारी किए गए है। 

आपदा प्रभावित गांव का हवाई संरक्षण (Village air protection) किया गया और परतापुर के गांव के लोगों को नए स्थान पर बसाया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 136 परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और उनके घर का भी पट्टा होगा। उन्हें मुख्यमंत्री आवास के तहत घर दिया जाएगा और खेती के लिए भी जमीन का पट्टा दिया जाएगा।