8th Pay Commission देरी से लागू होने पर कर्मचारियों को होगा नुकसान

HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। लगातार बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों को लंबे समय से नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है जिससे उनकी सैलरी और भत्तों में बढ़ौतरी होगी। नए साल पर 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं होने पर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है और महंगाई के इस दौर में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द नया वेतन आयोग लागू करे।

कर्मचारियों को होगा नुकसान - 

केंद्र सरकार ने हाल ही में TOR को मंजूरी दी है और वेतन आयोग को कर्मचारियों की सैलरी समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इससे यह साफ होता है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) लागू होने में एक से दो साल का समय लगेगा। आमतौर पर नए वेतन आयोग में देरी होने पर एरियर का भुगतान किया जाता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर इस समय कर्मचारियों को पैसों की आवश्कता है और उन्हें यह दो साल बाद दिये जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए यह नुकसान है। 

कब लागू होता नया वेतन आयोग - 

सरकारी परंपरा के मुताबिक, कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग (New Pay Commission Latest News) का गठन करती है। भारत देश में यह प्रक्रिया पिछले कई दश्कों से निभाई जा रही है। इस समय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्तों का लाभ मिल रहा है जिसे 31 दिसंबर 2025 को 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों और कर्मचारी संगठनों के बीच इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। 

कब से लागू माना जाएगा नया वेतन आयोग - 

कर्मचारियों के बीच यह बड़ा भ्रम बना हुआ है कि कब से नया वेतन आयोग (New Pay Commission Update) लागू होने के बाद किस दिन से प्रभावी माना जाएगा। यानी अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में 2 साल का समय लगता है तो उन्हें किस दिन से बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। यह कंफर्म हो चुका है कि चाहे आठवें वेतन आयोग को लागू होने में कितना भी समय क्यों न लग जाए इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों को सैलरी हाइक का लाभ जनवरी 2026 से ही मिलेगा। 

8वां वेतन आयोग लागू होने में क्यों हो रही देरी? 

वेतन आयोग की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है। सरकार को सबसे पहले एक आयोग का गठन करना होता है जो वेतन, भत्तों और पेंशन का गहन अध्ययन करता है। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है, इसकी समीक्षा में समय लगता है। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया मैन्युअल तरीके से संचालित होती है, इसलिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल समाप्त होते ही वेतन अपने आप नहीं बढ़ता। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है तो ऐसे में अनुमान है कि इसे 2027 के शुरूआत या आखिर तक लागू किया जा सकता है।

नया वेतन आयोग देरी से लागू होने पर कर्मचारियों को कितना वित्तीय नुकसान?

पुराने वेतन आयोग के आंकड़ों को देखें तो वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी होने पर भी सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान नहीं होता है। भले ही घोषणा में कितना भी समय लग जाए। लेकिन वेतन वृद्धि की 'कट-ऑफ' तारीख आमतौर पर निर्धारित तिथि (जैसे 1 जनवरी 2026) से ही मानी जाती है। ऐसे में कर्मचारियों को देरी की अवधि का पूरा पैसा 'Arrears' के रूप में मिलता है, परंतु समय पर मिलने वाले पैसे देरी से मिलने की भरपाई नहीं की जा सकती है। 

कितना मिलेगा एरियर? 

एरियर (Arrears) की गणना संशोधित वेतन और पुराने वेतन के अंतर के आधार पर की जाती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये से बढ़कर 55,000 रुपये हो जाती है, तो प्रति महीना एरियर 5,000 रुपये होगा। मान लीजिए नया वेतन आयोग (New Pay Commission) मई 2027 में लागू होता है, तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के 15 महीनों का एरियर (5,000 x 15) कुल 75,000 रुपये बनेगा। सरकार इस एरियर का भुगतान एकमुश्त कर सकती है। 

जानकारी  लिए बता दें कि अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही सरकारी की ओर से 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। कर्मचारियों को सैलरी हाइक (Salary Hike) के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।