केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के DA Arrears पर वित्त मंत्रालय का आया फाइनल जवाब

HR Breaking News (18 month da arrears) : बकाया महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपये राजस्व की बचत 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA Arrears) को रोक कर की गई थी। इसके  एरियर की मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से अंतिम जवाब दे दिया गया है। कर्मचारियों को सरकार से बकाया डीए एरियर मिलने की उम्मीद है। 

लिखित में आया है सरकार का जवाब
 

कई दिनों से केंद्रीय सरकार से कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीने के एरियर (DA arrears) का बकाया मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले तो इसको मना कर दिया था। लेकिन कर्मचारियों की लगातार मांग तेज होती गई तो अब सरकार ने इसको लेकर लिखित में जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में उनका रुख साफ कर दिया गया है। 

संसद में पूछा गया सवाल
 

केंद्रीय कर्मचारियों (DA Arrears Update) के हक में यह सवाल बार बार उठता रहा है। एक बार फिर संसद सत्र के दौरान इस पर सवाल पूछा गया। पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। यह जवाब करोड़ों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है। 

वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब
 

केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया के एरियर को देने की किसी भी संभावना मना कर दिया है। कर्मचारियों को जहां होली से पहले महंगाई भत्ते (DA Arrears) के बकाया का मिलने की उम्मीद थी, उनको इस सवाल के जवाब ने धुमिल कर दिया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने यह सवाल उठाय था। 

संसद में पूछा गया यह सवाल
 

केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर (DA Arrears latest update) को जारी करने पर कोई विचार कर रही है। अगर विचार कर रही है तो इसका ब्यौरा क्या है। अगर जागरूक नहीं किया गया तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं, इस बारे में मिले ज्ञापनों का ब्यौरा भी मांगा गया है। 

सरकार ने दिया यह जवाब
 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इसपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि कर्मचारियों को बकाया डीए एरियर (DA Arrears) दिया जाएगा। उन्होंने लिखित में कहा कि बकाया डीए एरियर को देने का मतलब नही नहीं उठता है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तें रोकी गई थी।

किस्तों को रोकने का फैसला कोरोना काल के दौरान आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था। इसका मकसद सरकारी व्यवस्था पर दवाब कम करने का था। वहीं, चौथे सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2024 के दौरान एनसीजेसीएम सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।