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fitment factor hike : फिटमेंट फैक्टर में बढ़ौतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार से बढ़कर 46,260 रुपये

fitment factor rules :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ौतरी का फॉर्मुला फिटमेंट फैक्टर (fitment factor rules) के तहत लगाने की चर्चा चल रही है। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में भी 7वें वेतन आयोग की तरह फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) से सैलरी (salary) में बंपर बढ़ौतरी की उम्मीद है। सैलरी दोगुणा (salary hike) से ज्यादा इजाफे के साथ कर्मचारियों के खाते में आ सकती है। आइए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर (fitment factor salary hike) के तहत सैलरी में कैसे इजाफा किया जाएगा।
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fitment factor hike : फिटमेंट फैक्टर में बढ़ौतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार से बढ़कर 46,260 रुपये

HR Breaking News (8th Pay Commission fitment factor) : केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दी जा चुकी है। इसकी मंजूरी के बाद से ही कर्मचारियों में सैलरी बढ़ौतरी को लेकर चर्चा जोरों पर है। सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं। वहीं, कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary hike) 18 हजार रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये होने के आंकड़े सामने आए हैं। फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी संसोधित कर खातों में आएगी। 

 

 

वेतन आयोग की सिफारिशों से होगा सैलरी (employee salary) में सुधार
 

केंद्रिय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए केंद्र सरकार ने आजादी के बाद ही वेतन आयोग का चलन शुरू किया था। इसी से तय होता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लगेगा। वेतन आयोग लोगों के जीवन स्तर, महंगाई की बढ़ौतरी और अन्य फैक्टर्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार से वेतनमान में संसोधन करने की अनुशंसा करता है।  

 

2026 में लागू हो जाएगा 8th Pay Commission
 

8वें वेतन आयोग (8th pay commission fitment factor rules) के गठन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की जल्द नियुक्ति की जानी है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में खत्म हो जाएगी। 2026 में केंद्री की नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका गठन भी जल्द किया जाना है। 

 

कर्मचारियों की वेतन का होगा मुल्यांकन
 

8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का मूल्यांकन करेगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों की जरूरतों व महंगाई को देखते हुए आवश्यक संसोधन करेगी। अभी कोई वेतन संसोधन का फॉर्मुला केंद्रस सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है, वहीं माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के तहत ही सरकार अभी 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि करेगी। 


कितना जाएगा फिटमेंट फैक्टर (fitment factor)


अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्‌स में वेतन में संसोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor rules) के आंकड़े दिए गए हैं। वहीं, सूत्रों के अनुसार इस बार भी फिटमेंट फैक्टर तीन से कम रहने वाला है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 दर्ज किया गया था। इस बार भी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor salary) पिछली बार की तरह ही 2.57 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर मान कर चलें कि पिछली बार जितना ही फिटमेंट फैक्टर रहा तो मूल न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 46260 रुपये हो जाएगा। वहीं 2.86 के फिटमेंट फैक्टर में न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 पहुंच जाएगी। 

 

एक करोड़ 18 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ेगी इनकम
 

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 68 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.57 से 2.86 के बीच ही रहने के ज्यादा आसार है। इसके अनुसार ही पेंशन और सैलरी में वृद्धी की जाएगी। 

 

जानिए वेतन आयोग का इतिहास
 

वेतन आयोग (pay commission) का पहली बार देश में आजादी से पहले गठन किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी को 1946 में तर्कसंगत तरीके से तय किया गया। इसके बाद इसको संसोधित करने के लिए सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन की संरचना तय करता है। इसमें सुधार को देखता है और सरकार को सुधार के लिए सिफारिशें करता है।  

वेतन आयोग में हुई कितनी वृद्धि
 

किस वेतन आयोग में कितने गुणा बढ़ी सैलरी
वेतन आयोग                सैलरी बढ़ी

  • पहला वेतन आयोग - 55 रुपये सैलरी तय की गई  
  • दूसरा वेतन आयोग - 1.45 गुणा बढ़े, न्यूनतम वेतन 80 रुपये 
  • तीसरा वेतन आयोग - 2.31 गुणा गुणा बढ़े, न्यूनतम वेतन 185 रुपये 
  • चौथा वेतन आयोग - 4.05 गुणा गुणा बढ़े, न्यूनतम वेतन 750 रुपये 
  • पांचवां वेतन आयोग - 3.4 गुणा गुणा बढ़े, न्यूनतम वेतन 2550 रुपये 
  • छठा वेतन आयोग - 2.74 गुणा गुणा बढ़े, न्यूनतम वेतन 7000 रुपये  
  • 7वां वेतन आयोग - 2.57 गुणा गुणा बढ़े, न्यूनतम वेतन 18000 रुपये