Fitment Factor Hike : आंकड़ों से लग गया पता, लेवल 1 से 10 के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News : (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। PM नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (salary of government employees) में संभावित रूप से 108 % तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) के बेस पर होगी, जो मौजूदा समय में 2.57 है। हालांकि, अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चपरासी से लेकर अधिकारी तक, (लेवल 1 से 10 तक) सभी लेवल के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।

किस बेस पर लागू होता है Fitment Factor ?

फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणांक (मल्टीप्लायर) है, जो वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण करता है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता जोड़ने के बाद कुल वेतन 36,020 रुपये हुआ था। लेकिन, 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो, लेवल-1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। चलिए, अब लेवल 2 से लेवल 10 तक के अधिकारियों की मौजूदा मूल वेतन और संभावित बढ़े हुए मूल वेतन के बारे में जानते हैं।

लेवल 1 से लेवल 10 की संभावित बढ़ी हुई सैलरी

लेवल 1

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 18,000 रुपये
संभावित नई सैलरी: 51,480 रुपये

लेवल 2

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 19,900 रुपये
संभावित नई सैलरी: 56,914 रुपये

लेवल 3

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 21,700 रुपये
संभावित नई सैलरी: 62,062 रुपये

लेवल 4

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 25,500 रुपये
संभावित नई सैलरी: 72,930 रुपये

लेवल 5

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 29,200 रुपये
संभावित नई सैलरी: 83,512 रुपये

लेवल 6

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 35,400 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,01,244 रुपये

लेवल 7

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 44,900 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,28,000 रुपये

लेवल 8

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 47,600 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,36,136 रुपये

लेवल 9

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 53,100 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,51,866 रुपये

लेवल 10

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 56,100 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,60,446 रुपये

कितने दिन बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई को देखते हुए उचित सैलरी देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने पुष्टि की है कि यह आयोग आजादी के बाद से अब तक का आठवां वेतन आयोग होगा। यह आयोग पिछले सातवें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। 

8वें वेतन आयोग का गठन (Constitution of 8th Pay Commission) इस साल के अंत तक होगा और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2026 तक पेश करने की उम्मीद है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (salary of government employees) में कितनी बढ़ोतरी होगी। आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम स्तर पर रखने की मांग की है।