सरकार के किया क्लियर, जानिए कब तक लागू होगा 8th Pay Commission

HR Breaking News, New Delhi : साल 2014 में सरकार ने 7th pay commission को लागू किया था जिससे सरकारी कर्मचारियों को हज़ारों रूपए का फायदा हुआ था और     केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है।  7th pay commission को 10 साल हो चुके हैं और अब सरकारी कर्मचारी  8th pay commission को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। 

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कर्मचारियों को  8th pay commission के बारे में jwab देते हुए वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने  राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी की इस बार कर्मचारियों को  8th pay commission  का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 

लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।

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डीए की घोषणा
कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आठवें पे कमीशन के गठन की उम्मीद है। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी। अभी यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।