land occupied : आपकी जमीन या मकान पर किसी ने कर लिया कब्जा, इस कानून से मिलेगी मदद

HR Breaking News - (property possession rules)। प्रोपर्टी में निवेश करना सुरक्षित और शानदार रिटर्न वाला माना जाता है, लेकिन समस्या तब होती है जब कोई अन्य व्यक्ति इस पर कब्जा या अतिक्रमण कर लेता है। प्रोपर्टी पर कब्जा (property possession rules) होने पर असल मालिक के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

आप कानून की सहायता से इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। कानून में कब्जा हटवाने (how to remove property possession) के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से खबर में। 

जमीन या प्रोपर्टी पर कब्जे का समझें अर्थ-

कई लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता कि भूमि अतिक्रमण या भूमि पर कब्जा (Land Acquisition) क्या होता है। भूमि पर कब्जा वैध और अवैध रूप से भी होता है। इसके अलावा भूमि पर अतिक्रमण भी किया जाता है। कई बार खाली प्लाट पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा (Land Acquisition rules in law) किया जाता है तो यह अवैध कब्जा होता है।

वैध कब्जा असली मालिक की ओर से प्रोपर्टी कागजातों को पूरा करते हुए व रकम चुकाकर रजिस्ट्री (propert registry) के बाद पुराने मालिक से लिया जाता है। वहीं अतिक्रमण गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे की प्रोपर्टी पर अस्थाई निर्माण करके किया जाता है।

कब्जा करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान -

किसी दूसरे की प्रोपर्टी पर अतिक्रमण या कब्जा (property Encroachment) अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 441 अतिक्रमण से जुड़े मामलों में लागू होती है। गलत नीयत से जमीन या मकान पर कब्जा (action on property possession) करने पर धारा 447 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके अलावा 3 महीने की जेल हो सकती है। 

यहां कर सकते हैं शिकायत-

किसी प्रोपर्टी मालिक की जमीन पर कोई अवैध कब्जा (Illegal possession) कर ले तो संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद केस दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट की ओर से एक्शन (court action on Illegal possession) लिया जाता है और अतिक्रमण पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा अतिक्रमणकारी को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश भी कोर्ट सुना सकती है।

ऐसे तय की जाती है मुआवजा राशि-

अतिक्रमण करने की शिकायत पर मुआवजे की रकम जमीन की कीमत के आधार पर कोर्ट की ओर से तय की जाती है। अवैध कब्जे या अतिक्रमण के दौरान प्रोपर्टी मालिक की संपत्ति (property news)  को  नुकसान पहुंचाया गया है तो ऑर्डर 39 के नियम 1,2 और 3 के तहत हर्जाना दिए जाने का भी  दावा किया जा सकता है।

इस तरह भी निपटाया जा सकता है मामला-

प्रोपर्टी पर अतिक्रमण (Land Encroachment) या कब्जे के विवाद को आपसी सहमति से भी निपटाया जा सकता है। किसी की मध्यस्थता, जमीन का बंटवारा या  संपत्ति बेचकर या किराए पर देकर भी समाधान निकाला जा सकता है।