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New City : प्रदेश में बसाई जाएगी सिटी ब्यूटीफुल, 20 हजार बीघा पर होगा विकास, सरकार ने दी मंजूरी

New City - प्रदेश में 20 हजार बीघा क्षेत्र में सिटी ब्यूटीफुल नया शहर बसाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। शीतलपुर में विकसित होने वाला यह शहर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रदेश सरकार की इस पहल से चंडीगढ़ के पास लोगों के लिए आवासीय और वाणिज्यिक विकास के नए अवसर खुलेंगे-

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New City : प्रदेश में बसाई जाएगी सिटी ब्यूटीफुल, 20 हजार बीघा पर होगा विकास, सरकार ने दी मंजूरी

HR Breaking News, Digital Desk- (New City) सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ (chandigarh) को और विकसित और सुंदर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। इसी दिशा में, हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government)  ने सीमावर्ती सोलन जिले के शीतलपुर में 20 हजार बीघा क्षेत्र में सुविधाओं से लैस नया शहर ‘हिम चंडीगढ़’ बसाने की योजना बनाई है।

इसके लिए राज्य सरकार ने 3400 बीघा जमीन आवास विभाग के नाम कर दी है। इसके अतिरिक्त 3700 बीघा जमीन भविष्य में विभाग को सौंप दी जाएगी। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी है।

बसाया गया था न्यू शिमला शहर-

लगभग चार दशक पहले राजधानी शिमला के पास न्यू शिमला नाम से एक नया शहर बसाया गया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने जिला मुख्यालयों के आसपास लगातार आवासीय कॉलोनियों का निर्माण (Construction of residential colonies) जारी रखा है।

हिम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बीच दूरी-

साढ़े एक दशक से सेटेलाइट शहर विकसित (Developed satellite cities) करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। लेकिन पहली बार प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़-बद्दी मार्ग (Chandigarh-Baddi Road) पर शीतलपुर में लोगों के सपनों का शहर बसाने की योजना पर काम शुरू किया है। यह नया शहर चंडीगढ़ से केवल 30 किलोमीटर दूर स्थित होगा।

इसे बद्दी-चंडीगढ़ रेललाइन से जोड़ने का प्रस्ताव भी है, जिससे हिमाचल, चंडीगढ़ व पंजाब के बीच आवागमन सुगम होगा।

सीएम सुक्खू की घोषणा-

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने 6 जनवरी को शिमला के पीटरहाफ में आयोजित ‘स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर’ कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा की थी। पिछले तीन दशक से हिमुडा अधिकांश जिला मुख्यालयों के पास आवासीय सुविधाएं (residential facilities) उपलब्ध कराने का काम करता रहा है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में रियल एस्टेट (real estate) विकास की भी अनुमति दी है।