अब UP में एक्सप्रेसवे किनारे लगेंगी इंडस्ट्रीज, किसानों को बंपर मुआवजा, युवाओं को रोजगार का लाभ

HR Breaking New (Land acquisition)। हाल ही में यूपी सरकार ने यूपी के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी है। यहां पर अब एक और नए शहर का निर्माण होने जा रहा है। शहर के बनने की वजह से यहां पर रोजगार के भी कई नए मौके मिलने वाले हैं।

अब यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे एक नया शहर (Land acquisition For New City) बसाने की प्लानिंग की जा रही है। इसकी वजह से किसानों को बंपर मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा युवाओं के लिए भी रोजगार के नए नए मौके बनने वाले हैं।

इतने किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण

औद्योगिक गलियारा के लिए भूमि का अधिग्रहण (Land acquisition) होने वाला है। इसके लिए अभी तक 620 से अधिक किसानों से जमीन खरीदी जा चुकी है और 273 से ज्यादा बैनामे संपन्न हो चुके हैं।

ऐसे में कुल मिलाकर 95 प्रतिशत से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज (Total No. of Expressway in UP) औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम की जा चुकी हैं।

उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का उद्देश्य इस परियोजना के माध्यम से जिले में अधिक से अधिक उद्योग को स्थापित (New Corridor in UP) करना है। इसकी वजह से सरकार यहां के युवाओं को रोजगार के नए नए मौके देने वाली है।

ऐसे में राज्य के युवाओं को नौकरी (Job In UP) की तलाश में बहार नहीं जाना पड़ेगा। नवंबर 2023 में मिहौली और निगड़ा गांव की जमीन को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद तेजी से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई है।

औद्योगिक गलियारे के लिए इतनी भूमि की जरूरत

औद्योगिक गलियारे के लिए कुल 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत रहने वाली है। जिला प्रशासन और यूपीडा की संयुक्त पहले से अब तक 93 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण (Acquisition of land) के काम को पूरा कर चुकी है।

मिहौली गांव में 639 किसानों और निगड़ा गांव में 232 किसानों की जमीन इस परियोजना के लिए खरीदी जाने वाली थी। इसमें अधिकांश किसान अपनी जमीन (Land Buying Rules) देने के लिए तैयार हो चुके हैं।

369 करोड़ का बजट तैयार

शासन की ओर से इस परियोजना के लिए 369 करोड़ रुपये का बजट को तैयार किया जा रहा है। इसमें जमीन खरीदने से लेकर गलियारे की आधारभूत संरचना तैयार करने तक का खर्च शामिल किया जा रहा है।

यूपीडा (UPIDA Latest Project) जल्द ही उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने और निवेशकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया को शुरू करने वाली है।

स्थानीय युवाओं को होगा लाभ

एडीएम वित्त एवं राजस्व ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। उनका मानना है कि औद्योगिक गलियारे (Industrial corridors in UP) की स्थापना से जिले के हजारों युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं।