OPS : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के लिए सरकार सकारात्मक

HR Breaking News, Digital Desk- Maharashtra Govt Employees Strike For OPS: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार उनकी मांग के प्रति सकारात्मक है.

हम कर्मचारियों से बातचीत करने को तैयार'-

राज्य विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं होती है तो कोई बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन मौजूदा मामले में सरकार आंदोलनकारी कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर किसी भी फैसले का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि में कर्मचारियों से चर्चा करने और हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करता हूं. उन्हें सरकार के साथ इस मुद्दे पर विचार करना होगा और चर्चा करनी होगी और लोगों की समस्याओं को देखते हुए हड़ताल वापस लेनी होगी.

OPS की मांग को कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल-

बता दें कि राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. बता दें कि ओपीएस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत दिया जाता है, लेकिन 2005 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, इन कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाएगा.

'हम रिटायर्ड कर्मचारियों को सुरक्षित जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध'-

सीएम ने कहा कि 2005 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के पास स्ट्राइक पर जाने के लिए अभी बहुत समय है. उन्होंने कहा कि आप जब चाहें हड़ताल पर का निर्णय ले सकते हैं लेकिन आज हड़ताल पर जाना आवश्यक नहीं है. सीएम ने कहा कि हमने कर्मचारी संघों को यह बताया है कि ओपीएस पर निर्णय लेने से पहले जो कर्मी रिटायर हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिलेगा.  सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

'OPS पर अध्ययन कर रहा पैनल, तीन महीने में सौंपेगा रिपोर्ट'-

सीएम ने कहा कि ओपीएस को लागू करने से पहले सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में सोचना जरूरी है और यह बात सभी कर्मचारियों को भी बताई गयी है. सीएम ने कहा कि सोमवार को कर्मचारी संघों के साथ बैठक के बाद नई और पुरानी पेंशन योजनाओं के अध्ययन के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया. पैनल अगले तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

'कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी सरकार'-

महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी. सीएम ने कहा कि हम जो भी फैसला लेते हैं उसके कुछ वित्तीय परिणाम होते हैं, लोगों को इस बात को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांग पर कोई नकारात्मक रुख नहीं अपनाया है लेकिन इसका समाधान बातचीत से ही निकलेगा.