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OPS vs NPS : सरकारी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, किए जाएंगे ये बदलाव

OPS vs NPS : 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना बंद होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारी लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। देश के 5 प्रदेशों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना दोबारा से लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है। वित्त मंत्री ने संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार का रूख स्पष्ट किया था।
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OPS vs NPS : सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, होंगे ये बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- Old Pension Scheme: न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) के खिलाफ कई राज्यों में विरोध के बीच जानकारी है कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का विकल्प तैयार कर लिया है। 

NPS में कई नए प्रावधान लाए जाने पर चर्चा चल रही है। इसमें मिनिमम गारंटीड रिटर्न भी शामिल है।  इसपर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) में चर्चा हो रही हैं। हालांकि, कई राज्य सरकारों ने पहले ही न्यू पेंशन स्कीम को अपनाने से इनकार कर दिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को ही बरकरार रखा है।

 

 

कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर विचार

जानकारी है कि न्यू पेंशन स्कीम में मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्लान हो सकता है और अतिरिक्त कमाई भी पेंशनर को मिलेगी।  कंट्रीब्यूशन 14% से ज्यादा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। पेंशन बढ़ाने के लिए एन्यूटी (Annuity) में ज्यादा निवेश संभव हो सकता है। फिलहाल कुल फंड का 40% एन्यूटी में निवेश होता है, जिससे आखिरी वेतन की करीब 35% पेंशन मिलती है। हालांकि, मार्केट से लिंक होने पर इसकी गारंटी नहीं होती। 

2004 से लागू है राष्ट्रीय पेंशन योजना

नेशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme) देश में 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है। ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme -OPS) को दिसंबर 2003 में वाजपेयी सरकार ने बंद कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50 फीसदी पेंशन मिलती थी। 

इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं, NPS में उन कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए।  कर्मचारी अपनी सैलरी से 10 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकाराें का 14 फीसदी योगदान होता है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर PFRDA के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है।

क्या है नई पेंशन योजना-NPS?

साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) शुरू की थी।  NPS सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है. इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने की छूट है. बाकी रकम के लिए एन्युटी (Annuity) प्लान खरीद सकते हैं. एन्युटी एक तरह का इंश्‍योरेंस प्रोडक्‍ट है. इसमें एकमुश्‍त निवेश करना होता है. इसे मंथली, क्वॉटरली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं. रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है. वहीं, मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है।