Retired Employees : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नए वेतन आयोग में क्या नहीं मिलेगा लाभ, हुआ कन्फर्म

HR Breaking News (8th CPC Pensioners) 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसी बीच टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों के बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। वहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों को डीए, पेंशन आदि के लाभों से वंचित रहने का सवाल उठा। अब इसपर काफी हद तक चीजें कन्फर्म हो गई है। 

कब लागू होगा नया वेतन आयोग
 

नए वेतन आयोग (New Pay Commission) के लागू होने को लेकर सरकार की ओर से अभी कहा गया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इसको आगे लागू किया जाएगा। इसके लागू होने समें हालांकि काफी समय लगेगा। क्योंकि सरकार की ओर से ही रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 

कर्मचारियों के मन में उठ रही आशंकाएं
 

जैसे जैसे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे ही कर्मचारियों के मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारे संदेश भी सोशल मीडिया के माध्यम से तैरना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने इन सवालों को और गहरा कर दिया। संदेशों में दावा किया जा रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired Employees) को नए वेतन आयोग में कई अहम फायदों से वंचित रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसपर पूरी सच्चाई-

सरकार की एजेंसी ने किया फैक्ट चेक
 

सोशल मीडिया पर संदेश चल रहा है, जिसमें फाइनेंस एक्स 2025 (Finance Act 2025) के हवाले से दावा किया गया कि सरकार की ओर से पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी (DA Hike) समेत नए वेतन आयो की सुविधाओं को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी की ओर से इस दावे को खारिज किया गया है। पीआईभी ने इसे पूरी तरह से भ्रामक बताया है।  

आधिकारिक स्रोंतों को ही दें तव्वजो

पीआईबी की ओर से फेक्ट (PIB Fact Check) चेक किया गया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को पहले की तरह लाभ मिलते रहेंगे। इनमे कोई कटौती नहीं की जाएगी। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का भी और महंगाई राहत (DA Relief) का भी लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से लागों से अपील की गई है कि केवल आधिकारिक स्रोंतों से ही जानकारी लें और उनको ही तव्वजों दें।  

क्यों फैला ऐसा भ्रम
 

जो दावा सोशल मीडिया पर किया गया, इस भ्रम के पीछे भी वजह है। यह भ्रम फैलने का प्रमुख कारण सीसीएस पेंशन रुल 2021 (CCS Pension Rule 2021) का एक प्रावधान है। इसके 37वें रूल में बदलाव है, जिसके अनुसार यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो पीएसयू में मर्जर के बाद किसी गंभीर कदाचार में शामिल मिले हैं। इस वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। साफ किया गया कि इसका आम पेंशनर्स से कोई लेना देना नहीं है।