Salary Hike : हो गया तय, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स की सैलरी में 18% की बढ़ोतरी
Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर. दरअसल हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स की सैलरी में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी... सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission fitment factor) केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी के रिविजन का इंतजार कर रहे हैं, विशेष रूप से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर. इस आयोग में फिटमेंट फैक्टर का क्या प्रभाव होगा, ये सवाल उठ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्धारित फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की वजह से सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है. कर्मचारियों (employees) को यह जानने की उत्सुकता है कि नया पे-कमीशन (new pay commisison) उनके लिए क्या बदलाव लेकर आएगा और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा.
वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.86 या फिर 2.28 होगा. लेकिन, हकीकत ये है कि फिटमेंट फैक्टर न तो 2.28 और न 2.86 और न ही 3 गुना होगा. बल्कि स्थितियां, महंगाई और अनुमानित महंगाई भत्ते के आधार पर इसे तय किया जाएगा. मौजूदा स्थितियों को देखें तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 होने की संभावना है. अब ऐसा क्यों होगा और इससे सैलरी पर कितना असर होगा ये समझ लेते हैं.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर हम दूसरे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) तक का औसत देखें तो 27% की वृद्धि हुई है. 7वें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक 14.27% था. अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है. मौजूदा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को देखते हुए 1 जनवरी 2026 तक DA 60% से 62% तक हो सकता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो महंगाई भत्ता 61 फीसदी तक पहुंचने की संभावना है. अभी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अप्रूव्ड है. अगर इस स्थिति को मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में सिर्फ 18 फीसदी का सैलरी हाइक मिलने की संभावना दिखती है. लेकिन, अगर सैलरी में 24% का उछाल आता है तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो सकता है. लेकिन, इसकी संभावना काफी कम है.
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
अब बात फिटमेंट फैक्टर की करते हैं. फिटमेंट फैक्टर की वैल्यू इस बात पर तय होती है कि उस वक्त महंगाई भत्ता (DA) कितना चल रहा है और सरकार या वेतन आयोग सैलरी में कितनी बढ़ोतरी तय करता है. अगर सैलरी की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है तो महंगाई भत्ता और सैलरी में उछाल के लिहाज से फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन निकलेगा. अब सामान्य स्थिति में महंगाई भत्ता 61% मान लेते हैं. वहीं, सैलरी में उछाल 18 प्रतिशत होने की संभावना है. इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.90 ही रहेगा. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) को फिटमेंट से गुणा करके नई सैलरी निकाली जाएगी.
2027 तक करना होगा इंतजार?
नए पे-कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा. लेकिन, इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में थोड़ा समय लगेगा. उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना तय हुआ और सैलरी में रिविजन कितना होगा. हालांकि, सब चीज फाइनल होने के बाद कर्मचारियों को भुगतान 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा. मतलब जितने महीने बाद ये फाइनल (final) होगा तब तक का एरियर (arrear) कर्मचारियों को मिलेगा. सूत्रों की मानें तो सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है. सूत्रों के मुताबिक, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा. लेकिन ये रिपोर्ट मई 2026 तक आने की संभावना है. इससे पहले बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए फंड एलोकेशन भी किया जा सकता है.
बदलेगी DA की कैलकुलेशन-
सूत्रों के मुताबिक सरकार नया पे-कमीशन लागू होने पर DA कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदल सकती है. अभी AICPI-IW के लिए बेस ईयर 2016 है, इसे साल 2016 में सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) के लागू होने पर बदला गया था. एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है. इसके पीछे लॉजिक है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले DA को भी नए बेस ईयर से बदल जाए. संभावना है कि महंगाई भत्ते का बेस ईयर 2026 हो सकता है.
क्या पुराना DA होगा मर्ज?
अगर 1 जनवरी 2026 तक आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) लागू होता है, तो महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच सकता है. कर्मचारियों को यह भत्ता सैलरी में मिल रहा होगा. यदि बेस ईयर में परिवर्तन किया गया, तो पुराने महंगाई भत्ते को नए में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. यह सब 8वें वेतन आयोग की पैनल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित होगा. इसके परिणामस्वरूप महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और 61% का भत्ता बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाएगा.