Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51 हजार के पार, पेंशन में इतना होगा इजाफा
Salary Hike : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी खबर. दरअसल आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द ही लागू हो सकता है. जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51 हजार के पार होगी... और पेंशन में होगा इतना इजाफा-
HR Breaking News, Digital Desk- करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी खबर है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द ही लागू हो सकता है. सरकार ने जनवरी 2025 में इसका गठन किया था, और उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू हो जाएंगी. इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी.
नई सैलरी में बड़ा उछाल कितना उछाल?
ET की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में सैलरी (salary) में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
ग्रुप D कर्मचारी (चपरासी) की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकती है.
वहीं, सीनियर अफसरों की सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 7.15 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना है.
पेंशन में भी जबरदस्त उछाल-
केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि मिनिमम पेंशन (minimum pension) भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक पहुंच सकती है.
ये बदलाव पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा राहत वाला साबित होगा.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर ?
फिटमेंट फैक्टर वह गणना फार्मूला होता है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है.
मौजूदा बेसिक सैलरी (basic salary) ₹18,000 को अगर 2.57 से गुणा किया जाए तो नई सैलरी ₹25,740 होगी.
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission hike) ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसी तरह, पेंशन भी ₹3,500 से बढ़कर ₹9,000 हो गई. आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना (health insurance plan) भी शुरू की, जिससे उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था.
DA मर्ज और लेवल मर्जर की भी तैयारी-
सरकार इस बार महंगाई भत्ते (DA) को नई बेसिक सैलरी में मर्ज (salary merge) करने पर विचार कर रही है. फिलहाल 53% DA दिया जा रहा है, जो दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है.
साथ ही लेवल 1 से लेवल 6 तक के पदों को मर्ज करने की प्लानिंग है, जिससे सीधे सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) मजबूत होगा.
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा-
हालांकि केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) के लिए बनता है, लेकिन अक्सर राज्य सरकारें भी इसी की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करती हैं. इससे पूरे देश में वेतन वृद्धि में एकरूपता बनी रहती है.