salary hike : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, सैलरी 30 हजार से बढ़कर 85,800 रुपये

HR Breaking News - (8th CPC news)। इस समय केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत की जाने वाली वेतन बढ़ौतरी (salary hike in 8th CPC) के इंतजार में हैं। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह तोहफा देने की तैयारी कर ली है। जल्द ही नए वेतन आयोग (new pay commission update) को लागू कर कर्मचारियों की सैलरी को 30 हजार से 85,800 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।

इसी अनुपात में पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। केंद्र सरकार (central govt) ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी थी, अब इसकी आगामी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए इसे लागू किया जाएगा।

इतना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर

हर बार नया वेतन आयोग लागू करते समय पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) से गुणा करके नई बेसिक सैलरी (basic salary hike) तय की जाती है। इससे सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग की जा रही है कि सभी ग्रेड और पदों के लिए फिटमेंट फैक्टर समान हो, ताकि वेतन विसंगति खत्म हो सके और सभी कर्मचारियों को एक समान लाभ मिले। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.92 से लेकर 2.86 के बीच रखा जा सकता है। 

इस हिसाब से आएगा वेतन में उछाल-

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 (fitment factor in 8th CPC) तय होता है, तो 30,000 रुपये हर माह सैलरी पाने वाले को 85,800 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।

इससे बेसिक सैलरी के अलावा HRA, DA और अन्य भत्तों में भी बदलाव आएगा। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इससे मूल वेतन 7 हजार से 18 हजार प्रति माह हो गया था, यानी सैलरी (8th Pay Commission salary Calculator) में सीधी 11 हजार रुपये की बढ़ौतरी हुई थी।  इस पर अभी सरकार का कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है।

DA भी होगा बेसिक सैलरी में मर्ज-

कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू करने के साथ ही डीए को भी बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। इस समय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए (dearness allowance) मिल रहा है। अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज (DA merger) कर दिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में और ज्यादा उछाल आएगा। बताया जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, हालांकि इससे जुड़ा अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी।