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Salary Hike : मिल गए संकेत, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ढ़ाई गुना से ज्यादा का इजाफा

Salary Hike : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इस आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी... इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ढ़ाई गुना से ज्यादा का इजाफा होगा-

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Salary Hike : मिल गए संकेत, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ढ़ाई गुना से ज्यादा का इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Salary Hike) केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इस आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में वृद्धि प्रभावी होगी। 

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद है. यह फैक्टर पे स्केल को रीकैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में यह 2.57 था, लेकिन शुरुआती संकेतों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।

अगर यह फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) तय किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। जबकि न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।

भत्तों और कटौती में संभावित बदलाव (Changes Expected in Allowances and Deductions)-

बेसिक सैलरी में बदलाव के साथ, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को भी उनके पोस्टिंग स्थान और काम की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट (update) किया जाएगा. इसका मतलब है कि एक ही सैलरी ग्रेड में होने पर भी, कर्मचारियों (employees) की कुल मासिक आय उनके पोस्टिंग के आधार पर अलग-अलग होगी, जिससे उन्हें विभिन्न शहरों में रहने और यात्रा करने के खर्चों में मदद मिल सके.

भविष्य में होने वाले सैलरी रिवीजन से National Pension System (NPS) और Central Government Health Scheme (CGHS) के योगदान पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल, सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक पे और DA का 10 प्रतिशत NPS में योगदान देते हैं जबकि सरकार 14 प्रतिशत पैसा जमा करती है। कर्मचारियों के वेतन में होने वाली संभावित बढ़ोत्तरी से इन दोनों स्कीम में हर महीने पहले से ज्यादा योगदान देना होगा। इसी तरह, सैलरी स्लैब से लिंक CGHS चार्ज भी नए वेतन आयोग में बढ़ जाएंगे।

किस पे ग्रेड में कितनी हो सकती है बढ़ोत्तरी-

ग्रेड 2000 (लेवल 3)
बेसिक सैलरी – 57,456 रुपये
ग्रॉस- 74,845 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 68,849 रुपये

ग्रेड 4200 (लेवल 6)
बेसिक सैलरी- 93,708 रुपये
ग्रॉस- 1,19,798 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 1,09,977 रुपये

ग्रेड 5400 (लेवल 9)
बेसिक सैलरी – Rs 1,40,220
ग्रॉस- 1,81,073 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 1,66,401

ग्रेड 6600 (लेवल 11)
बेसिक सैलरी- 1,84,452 रुपये
ग्रॉस- 2,35,920 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 2,16,825

आपको बता दें कि ये सैलरी पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है और कमीशन द्वारा फाइनल सिफारिशें और सरकार की मंजूरी के बाद इनमें बदलाव हो सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन और पेंशन (pension) संरचना को मौजूदा आर्थिक माहौल के साथ संरेखित करना है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उचित और व्यवहार्य मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। यह अपडेट उनके वित्तीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

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