Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 2026 में नहीं होगी रिवाइज, फिर भी एक खुशखबरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Latest News) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी रिविजन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं, जिससे संशोधन की योजना 1 जनवरी 2026 से शुरू नहीं हो पाएगी. सूत्रों के मुताबिक, पे-कमीशन की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक सौंपी जा सकती हैं। अभी टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें समय लग सकता है.

वहीं, इसे लागू करते-करते साल 2027 तक का वक्त लग सकता है. ऐसी स्थिति में सैलरी रिविजन भी 2027 तक होने की संभावना है. इससे कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा. हालांकि, सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों (employees) के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा. मतलब ये कि जितनी भी देरी हो फिर भी कर्मचारियों को बकाया (arrears) दिया जाएगा. कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ही आएगी.

8th Pay Commission: 2027 तक करना होगा इंतजार?

भले ही नए पे-कमीशन का कार्यकाल आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, लेकिन सैलरी रिविजन में थोड़ी देर हो सकती है. साल 2027 के शुरुआती महीनों तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, इस दौरान तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को उतने महीने का बकाया मिलेगा, जितनी इसमें देरी होगी. सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th pay commision latest update) की सिफारिशें आने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं, जिससे देरी हो सकती है. आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई 2026 तक सौंपेगा, जबकि उससे पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी. इससे पहले रिपोर्ट तैयार होने में समय लगेगा, जिसके कारण संभावित देरी की संभावना है.

 सैलरी रिविजन में होगी देरी-

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन काम अप्रैल से शुरू होगा. इसमें कम से कम 12 महीने लगेंगे सिफारिशें आने में. इसके बाद भी मंजूरी और लागू करने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है. ऐसे में सैलरी रिविजन (salary revision) के लिए देर होना स्वाभाविक है. कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा 2027 की शुरुआत से मिल सकता है.

लेकिन, सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना चाहिए और बकाया कर्मचारियों को देना चाहिए. अगर 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) को लागू करने में देरी होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को एकमुश्त 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा.

पिछले वेतन आयोगों में वेतन वृद्धि की तुलना-

आइए, देखते हैं अब तक के वेतन आयोगों ने कितनी वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी.

वेतन आयोग अनुशंसित वेतन वृद्धि (%)

2nd CPC 14.20%

3rd CPC 20.60%

4th CPC 27.60%

5th CPC 31.00%

6th CPC 54.00%

7th CPC 14.27%

औसत वृद्धि 27%

पिछले वेतन आयोगों में औसतन 27% की वृद्धि हुई है। 7वें आयोग (7th pay commission)  में मात्र 14.27% वृद्धि से कर्मचारी निराश हुए थे. अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है, तो यह जानना जरूरी है कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि की सिफारिश करती है, ताकि कर्मचारियों की उम्मीदों और वित्तीय आवश्यकताओं का संतुलन बना रहे.