Supreme Court : सरकारी कर्मचारियों के पक्ष सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला, अब रिटायरमेंट से पहले मिलेगा ये लाभ

HR Breaking News,Digital Desk- (Supreme Court Decision) सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारी (employees) वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे अगले दिन सेवानिवृत्त हो रहे हों। अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की अपील को खारिज कर दिया, जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय (karnataka High court) के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले भी कर्मचारी वेतन वृद्धि के हकदार हैं। 

न्यायाधीश एम.आर. शाह और न्यायाधीश सी. टी. रविकुमार की पीठ ने केपीटीसीएल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता (केपीटीसीएल) की ओर से यह दलील दी गई है कि वार्षिक वेतनवृद्धि प्रोत्साहन के रूप में है और एक कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर है। इसीलिए, जब वह सेवा में नहीं है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है। इस दलील का कोई मतलब नहीं है। 

शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग मतों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि यदि कोई कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के अगले दिन सेवानिवृत्त हो रहा है, तो वह वेतन वृद्धि का हकदार होगा। न्यायालय (court) ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी ने पिछले एक वर्ष में अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए उसे इस वित्तीय लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही वह अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो रहा हो।

कोर्ट ने कहा, ''एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि (annual increment) प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि (salary increment) का लाभ दिया जाता है... वास्तव में एक वर्ष या निर्धारित अवधि में अच्छे आचरण के साथ सेवा प्रदान करने के लिए वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है।''