UP News : आ गया बड़ा अपडेट, इस दिन से मिलेगी यूपी के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी

HR Breaking News (8th Pay Commission) आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलते ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खूशी की नई लहर दौड़ पड़ी है।

जैसे ही आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू किया जाता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बंपर उछाल देखने को मिलने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों को भी नए वेतनमान के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिलने वाला है। 

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

प्रदेश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Govt Employees News) काफी समय से बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी को लेकर मांग कर रहे थे। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो इससे उनकी बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) का फायदा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद हर सैलरी वर्ग के कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।  

कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

अब वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में आसार जा रहे थे कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अब के अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।

इस वजह से आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के लागू होने तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।  आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of employees) में 18,000 से 30,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। 

इन पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा

बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th cpc ) के लागू होने का फायदा सिर्फ 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि केंद्रीय सरकारी नौकरी से रिटायर हुए पेंशनभोगियों को भी आठवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। इस वजह से तकरीबन 65-68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

क्यों हो रही नए वेतनमान के लागू होने में देरी

8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के प्रोसेस में देरी के कई मुख्य कारण बताए गए हैं। इसकी देरी का मुख्य कारण प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बाधाएं, जैसे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ToR का अंतिम रूप न देना और बजटीय प्रावधानों की कमी को बताया जा रहा हैं।

सरकार की ओर से हितधारकों से इनपुट मांगने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में ज्यादा काम नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure of Employees) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।