UP News : यूपी के 3 जिलों के किसानों की मौज, जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ, इतना मिलेगा रेट
UP News Update :उत्तर प्रदेश में तीन जिलों के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। किसानों के लिए मौज कर देने वाली खबर है। अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रेट तय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार नए-नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इनके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है।
HR Breaking News (UP Land acquisition) उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रदेश में नए-नए प्रोजेक्ट लेकर आए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की भी आवश्यकता पड़ती है।
जिसके लिए सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण (Land acquisition) करती है। किसानों की जमीन अधिग्रहण से किसानों को उचित मुआवजा मिलता है और आसपास की जमीन के रेट भी बढ़ते हैं। अब तीन जिलों में किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।
जमीन के रेट किए गए तय
उत्तर प्रदेश में जमीन के रेट (land rates in uttar pradesh) तय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना है। अब इसमें निवेश की रहा आसान हो गई है। अब पहले से और आसान रास्ता चुन लिया गया है। निवेशकों के लिए जमीन के रेट तय हो गए हैं, आईए जानते हैं जमीन का कितना रेट मिलेगा।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन की दरें तय
उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Defence Industrial Corridor) का निर्माण हो रहा है। यहां लखनऊ, चित्रकूट और झांसी नोड के लिए अब निवेशकों के लिए जमीन की दर तय कर दी गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा दर 1716 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही चित्रकूट में 631 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन की दर तय की गई है। झांसी में 529 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट फाइनल हुआ है।
कहां पर कितनी जमीन है उपलब्ध
सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी (UP Capital) लखनऊ की बात करें तो यहां 167.86 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। निवेशकों के लिए यह उपलब्ध कराई गई है। इसमें 117 हेक्टेयर भूमि रक्षा कंपनियां अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए ले सकेंगे।
इसी के साथ झांसी नोड में 1087 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इसमें से 760 हेक्टेयर को बेचा जाएगा। चित्रकूट में पहले चरण में 102 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य होगा। इसमें से केवल 70% भूमि ही उद्यमियों को प्रदान की जाएगी।
बड़े प्लॉट्स किए गए हैं उपलब्ध
यहां पर बड़े प्लॉट्स (Plats in UP) ही उपलब्ध होंगे जोकि व्यवस्थित प्लॉट के रूप में होंगे। कम से कम 1.2 हेक्टेयर का भूखंड होगा। यहां पर 1.5 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर की औसत से विकास लागत तय की गई है, जो सुविधाओं से भरपूर औद्योगिक माहौल प्रदान करेगी।
निवेशकों को दिए 3 ऑप्शन
यूपीडा की ओर से निवेशकों के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें टेलर मोड औद्योगिक भूखंड का पहला ऑप्शन है, जिसमें दुनिया की जरूरत के मुताबिक भूखंड बनाया जाएगा। फिर बड़े भूखंड समय के उपयोग के लिए सीधे भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा निजी भागीदारी के तहत उद्योग विभाग को कलेक्टर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया गया है।