UP News : उत्तर प्रदेश बनेगा उद्यम प्रदेश, ये है योगी सरकार का नया प्लान

HR Breaking News : (Yogi Government) यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने प्रदेश में विकास करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। योगी सरकार का कहना है कि अब राज्य में एक्सप्रेसवे सिर्फ यातायात के रास्ते ही नहीं बल्कि प्रदेश को उधम बनाने का कार्य भी करेंगे। आसान भाषा में सरकार का कहना है कि जहां एक्सप्रेस वे-वही उद्योग। 

उधम प्रदेश बनाने के लक्ष्य से ही सरकार ने गंगा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में अब तक 3827 हेक्टेयर भूमि खरीद ली है, जो मंजूरशुदा कुल भूमि का लगभग 70% है। 

सरकार (UP News) की तरफ से जारी हुए अपडेट से पता चला है कि इस योजना में अब तक कुछ 5500 करोड रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। स्टांप ड्यूटी तथा निबंधन शुल्क भी इसी खर्चे में शामिल है।

मिला हजारों किसानों को मुआवजा

जमीन अधिग्रहण (land acquisition) की इस प्रक्रिया में लगभग 20000 किसानों को मुआवजा भी दिया गया है। सरकार के इस नए प्लान से नए सिर्फ स्थानीय लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है बल्कि आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोजगार मिलने के भी पूरे आसार है।

इन क्षेत्रों में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (industrial corridor) विकसित करने में वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जैसे क्षेत्रों में इंवेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा इस योजना को संचालित कर रही है। यूपीडा क्या कहना है कि यह पहला यूपी की अर्थव्यवस्था (economy of UP) को 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

उत्तर प्रदेश में बने सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे

रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि पिछले 7 सालों में यूपी ने देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे निर्माण (expressway construction) किए है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और Ganga Expressway जैसे प्रोजेक्टों ने जहां राज्य को एक अच्छी कनेक्टिविटी दी है, वहीं अब यह औद्योगिक बुनियादी ढांचे के रूप में भी बदल रहे हैं।

यहां जमीन अधिग्रहण पूरा

Ganga Expressway के किनारे 1043 हेक्टेयर से अधिक जमीन ली जा चुकी है, जहां 5415 किसानों को मुआवजा दिया गया है तथा इस पर 1882 करोड़ रुपये खर्च भी हुए है। 

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1528 हेक्टेयर, पूर्वांचल के लिए 873 हेक्टेयर, गोरखपुर लिंक के लिए 168 हेक्टेयर, और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए 212 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।

इन जिलों को होगा खास फायदा

योगी सरकार की इन परियोजनाओं से आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बांदा और जालौन जैसे जिलों को जबरदस्त फायदा होगा। इन इलाकों में छोटे और मझोले उद्योगों के साथ ही बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान भी स्थापित होने के आसार है। 

यूपी बनेगा अब उद्यम प्रदेश

योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) का ये नया प्लान प्रदेश को  “उद्यम प्रदेश” बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इस परियोजना से किसानों को मुआवजा तो मिल ही रहा है बल्कि भविष्य में रोजगार का साधन भी बनेगी। इसके साथ-साथ योगी की यह योजना राज्य के औद्योगिक नक्शे को भी पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है।