UP News : फैमली प्रोपर्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रोपर्टी रजिस्ट्री का इतना लगेगा चार्ज
UP Property Rules : उत्तर प्रदेश में प्रोपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया गया है। योगी सरकार ने इसे लेकर हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय फैमली प्रोपर्टी की रजिस्ट्री (property registry rules) को लेकर लिया गया है। अब इस तरह की प्रोपर्टी की रजिस्ट्री के लिए चार्ज भी अलग लिया जाएगा। आइये जानते हैं पूरी डिटेल इस खबर में।

HR Breaking News - (UP property news)। परिवार की प्रोपर्टी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अहम फैसला लिया है। फैमली प्रोपर्टी की रजिस्ट्री (Stamp Duty On Family Property) के लिए अब फीस में भी बदलाव कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले की हर कहीं चर्चा हो रही है। सरकार ने यह फैसला पूर्व के समय में हुए कई विवादों को देखते हुए लिया है। अब एक ओर जहां फैमिली प्रोपर्टी (family property rights) को लेकर विवाद कम हो सकेंगे, वहीं प्रोपर्टी रजिस्ट्री के कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी।
रजिस्ट्री स्टाम्प पर आएगा इतना खर्च-
उत्तर प्रदेश (UP me registry ke niyam) में अन्य राज्यों की तरह ही हर साल लाखों रजिस्ट्री होती हैं। कई मामलों में देखा गया है कि प्रोपर्टी (property knowledge) को लेकर परिवारों में विवाद होते रहते हैं। अगर कहीं मामला सुलझता भी है तो आखिर में जमीन की रजिस्ट्री पर बात आकर अटक जाती है।
इसका कारण रजिस्ट्री में लगने वाला अधिक खर्च भी है। अब सरकार ने इन विवादों (property disputes) को खत्म करने के लिए नया तरीका निकाला है। फैमिली प्रोपर्टी को सिर्फ 5 हजार रुपये में नाम करा सकते हैं। इससे पहले सरकार ब्लड रिलेशन वालों को यह सुविधा प्रदान कर चुकी है।
पहले देने पड़ते थे ज्यादा रुपये -
नई रजिस्ट्री फीस (property registry fees in UP) तय होने के बाद लोगों के खर्च में कमी आएगी। अब तक के नियम के अनुसार 1 करोड़ वाली सामान्य जमीन पर रजिस्ट्री (property Registration fees) के लिए 7 प्रतिशत यानी 7 लाख की स्टांप फीस लगती थी। अब फैमिली प्रोपर्टी (family property registration fees) के सभी हिस्सेदार तहसीलदार के सामने सहमति देते हुए केवल 5 हजार स्टांप शुल्क पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
वित्त मंत्री ने की यह जानकारी साझा-
यूपी सरकार (UP govt) ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है। इस बैठक के बाद प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने यह जानकारी साझा की है। इस बैठक में अन्य कई अहम प्रस्ताव भी पास किए गए। फैमिली प्रोपर्टी की रजिस्ट्री (family property registry rules ) पर स्टांप शुल्क में छूट का प्रस्ताव इनमें सबसे बड़ा माना जा रहा है।