UP News : योगी सरकार का श्रमिकों को लेकर ऐतिहासिक फैसला, मजदूरी और वेतन हुआ फिक्स
UP News :योगी सरकार की ओर से कृषि मजदूरों के लिए इस महंगाई में वित्तीय राहत देने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार की ओर से श्रमिकों (wages of farming labours) को लेकर उनकी मजदूरी और वेतन को फिक्स कर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। आइए खबर में जानते हैं कि कृषि श्रमिकों की मजदूरी और वेतन को कितना फिक्स किया गया है।
HR Breaking News (UP News) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों खेती कार्यों में मजदूरी करने वालों को मिलने वाली मजदूरी और वेतन को फिक्स कर उनको वित्तीय राहत देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
इस फैसले के पीछे का सरकार का मकसद कृषि श्रमिकों (UP Agriculture News) को वित्तीय राहत देना है। आइए खबर में जानते हैं कि योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों की मजदूरी और वेतन को कितना किया है।
कितनी बढ़ी न्यूनतम मजदूरी दर
बता दें कि योगी सरकार ने कृषि से जुड़े श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों (Minimum wage rates of workers) में इजाफा किया है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब कृषि कार्यों में जो मजदूर लगे हुए हैं, उनको न्यूनतम 252 रुपये प्रतिदिन या 6552 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अब इन नए प्रावधानों के तहत पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों को कृषि श्रम की कैटेगरी में रखा गया है।
क्यों लिया सरकार ने यह फैसला
सरकार के इस फैसले की खासियत यह है कि इस फैसले से जो कृषि श्रमिक असंगठित क्षेत्र में आते थे, उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी (Minimum wages for farmers) के तहत सुरक्षा और लाभ मिल सकेगा।
बता दें कि अब मजदूरी का भुगतान कैश में ही नहीं बल्कि सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल माध्यम में भी मजदूरी भुगतान करने का निर्णय लिया है।
इन दोनों ऑप्शन होने से मजदूरी के भुगतान का लेनदेन पारदर्शी होगा और श्रमिकों को समय पर मजदूरी का लाभ भी मिल सकेगा।
घंटे के हिसाब से मिलेगी मजदूरी
सिर्फ इतना ही नहीं अब श्रमिकों (farming labours News) को प्रति घंटे के हिसाब से भी न्यूनतम मजदूरी का लाभ (Profit of wages of farming labour) दिया जाएगा। इस व्यव्स्था से उन लोगों को ज्यादा लाभ होगा, जो पूरे दिन की बजाय कुछ घंटों के लिए काम करते हैं।
सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो श्रमिक पहले से इस नई दर ज्यादा मजदूरी का लाभ पा रहे हैं, उन्हें उनका पुराना लाभ का फायदा मिलता रहेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस फैसले के पीछे सरकार (Yogi Government)का मानना है कि इस उनके इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगा। सरकार ने इस निर्णय को आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि श्रमिकों को सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए एक जरूरी कदम बताया है।
यूपी में सभी प्रकार की खेती जैसे- बागवानी, सिंचाई, फसल कटाई और कृषि सहायक कार्यों पर ये नई मजदूरी दरें (Agricultural labourers wages)लागू होंगी, जिसका फायदा कृषि श्रमिकों को मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।