8th Pay Commission कब होगा लागू, आ गई रिपोर्ट, लेवल 1 से 18 तक इतनी बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission - केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी उम्मीद बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। पे लेवल 1 से 18 तक की सैलरी (employees salary) में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इतने प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी उम्मीद बना हुआ है। माना जा रहा है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, हालांकि अभी तक सरकार की ओर से नया सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure), फिटमेंट फैक्टर या बढ़ोतरी के फॉर्मूले को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार, पे लेवल-1 से लेकर लेवल-18 तक की सैलरी में करीब 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो एक तरह का मल्टीप्लायर (गुणक) होता है। मौजूदा बेसिक पे (current basic pay) में इसी गुणक को लगाकर नई सैलरी तय की जाती है।
फिटमेंट फैक्टर पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदलने (Conversion of old basic salary to new salary) का मल्टीप्लायर होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे सैलरी में करीब 14-16% की वास्तविक बढ़ोतरी हुई थी। 8वें आयोग के लिए विशेषज्ञ 1.83 से 2.86 (कुछ आकलन 3.0 तक) का अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि अधिकतर रिपोर्ट्स 2.15 से 2.57 के बीच मान रही हैं। अगर फैक्टर समान रूप से लागू हुआ, तो ऊंचे लेवल के अफसरों को रकम में ज्यादा और निचले लेवल के कर्मचारियों को प्रतिशत में ज्यादा फायदा मिलेगा।
पे-लेवल के अनुसार संभावित नई सैलरी-
पे-लेवल - वर्तमान बेसिक पे (7th CPC) - फिटमेंट फैक्टर 1.70 पर - फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर - फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर
Level 1 (प्रवेश स्तर) - ₹18,000 ₹30,600 ₹38,700 ₹51,480
Level 3 - ₹21,700 ₹36,890 ₹46,655 ₹62,062
Level 6 - ₹35,400 ₹60,180 ₹76,110 ₹1,01,244
Level 10 - ₹56,100 ₹95,370 ₹1,20,615 ₹1,60,446
Level 18 (कैबिनेट सचिव) - ₹2,50,000 ₹4,25,000 ₹5,37,500 ₹7,15,000
विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो महंगाई, आर्थिक हालात और सरकार की बजट स्थिति (government budget position) पर आधारित हैं। यहां कुछ प्रमुख विशेषज्ञों की राय और उनके अनुमान दिए जा रहे हैं-
शिव गोपाल मिश्रा (सेक्रेटरी, NC-JCM) मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या इससे ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने कहा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 या इससे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यह सातवें आयोग (7th pay commission) का बेंचमार्क है और इससे कम होने पर कर्मचारियों को नुकसान होगा।
डॉ. मनजीत सिंह पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयी फेडरेशन का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.13 के आसपास हो सकता है। उन्होंने कहा, “यह अनुमान मौजूदा 58% DA लागू होने से पहले DA बढ़ोतरी, सालाना इंक्रीमेंट और परिवार की खपत मानकों (3.6 यूनिट) को ध्यान में रखकर लगाया गया है।”
रामचंद्रन कृष्णमूर्ति (नेक्सडिग्म के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज) का अनुमान 1.9 से 2.5 के बीच है और इसे सभी लेवल पर समान लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा, “सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य निर्धारक फिटमेंट फैक्टर होगा, जो मौजूदा बेसिक पे पर मल्टीप्लायर (Multiplier on Basic Pay) लगाकर नई सैलरी तय करता है।
सीए मनीष मिश्रा (फाउंडर, GenZCFO) का मानना है कि फैक्टर 1.9 से 2.8-3.0 तक जा सकता है। उन्होंने कहा, “फिटमेंट फैक्टर, जो सभी पे लेवल पर एक समान बढ़ोतरी देता है, विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक 1.9 से करीब 2.8 से 3.0 के बीच रह सकता है।”
प्रतिक वैद्य (एमडी एंड चीफ विजन ऑफिसर, कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस) 1.83 से 2.46 की रेंज सुझाते हैं, लेकिन 2.57 को भी संभव मानते हैं। उन्होंने कहा, “यह 1.83 और 2.46 के बीच हो सकता है, लेकिन मैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को भी पूरी तरह खारिज नहीं करता।”
विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च फिटमेंट फैक्टर (2.86) सैलरी में 30-35% तक की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन बजट और महंगाई को देखते हुए 2.15 से 2.46 के बीच का फैक्टर अधिक यथार्थपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, कर्मचारी यूनियन्स (employee unions) निचले लेवल के कर्मचारियों को अधिक फायदा पहुंचाने के लिए ऊंचे फैक्टर की मांग कर रही हैं।
फैसला करेगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति-
आठवें वेतन आयोग का काम जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Retd.) की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया है। यह समिति महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करेगी। समिति की सिफारिशें आने के बाद केंद्र सरकार उन्हें समीक्षा के लिए आगे बढ़ाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार पे-मैट्रिक्स (pay matrix) को अधिक पारदर्शी बनाने और निचले स्तर के कर्मचारियों को महंगाई से राहत (Relief to employees from inflation) देने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
8वें वेतन आयोग की संभावित समयरेखा-
वेतन आयोगों का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है. इस आधार पर आठवें वेतन आयोग की संभावित महत्वपूर्ण तारीखें नीचे दी गई हैं-
जनवरी 2025: आठवें वेतन आयोग के गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को शुरुआती मंजूरी।
नवंबर 2025: आधिकारिक गैजेट अधिसूचना (official gadget notification) और समिति के सदस्यों का चयन।
1 जनवरी 2026: आठवें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख (यानी वेतन वृद्धि इसी तारीख से लागू मानी जाएगी)।
मई-जून 2027: समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की संभावना (18 महीने का समय)।
अक्टूबर-नवंबर 2027: सरकार द्वारा वेतन वृद्धि और एरियर (Arrears) का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि यह फेस्टिव सीजन होता है।
दिसंबर 2027 तक: नए वेतन ढांचे के अनुसार कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी (slary hike) आना शुरू हो सकती है।