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7th Pay Commission: 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, मिलेगा वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ

31 मार्च को रविवार होने के कारण एक दिन पहले केंद्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रबी के द्वारा पहले ही सभी बैंकों को 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद काम करने का निर्देश दिया है.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)।  केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 30 मार्च को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिलने वाला है. 31 मार्च को रविवार होने के कारण एक दिन पहले केंद्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रबी के द्वारा पहले ही सभी बैंकों को 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद काम करने का निर्देश दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है.


7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए में बढ़ोतरी की जाएगी. औद्योगिक श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी विज्ञप्ति को ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना का आधार माना जाएगा.

4 प्रतिशत डीए में वृद्धि


केंद्र सरकार ने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया. ये बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2024 से प्रभावी होगा. अप्रैल महीने के वेतन के साथ कर्मचारियों को जनवरी महीने के बाद से ही बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जाएगा. अब केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो गया.

महंगाई भत्ते के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की गई है. जिसमें शहर के वर्गीकरण के आधार पर, कर्मचारियों को 30 प्रतिशत तक एचआरए मिल सकता है. डीए बढ़ोतरी करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न विशेष भत्तों में वृद्धि होती है. जैसे चाइल्ड केयर भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, ड्रेस भत्ता, ग्रेच्युटी सीलिंग और माइलेज भत्ता.

अक्टूबर 2023 में हुई थी चार प्रतिशत की बढ़ोतरी


कैबिनेट ने इसके पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2023 में डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की वृद्धि की थी. उस समय महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया था. जिसका 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिला था.