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सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का अपनाया नया तरीका, जानिए डिटेल

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए खास खबर है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर नया अपडेट आया है। सरकार वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करती है।
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 सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का अपनाया नया तरीका, जानिए डिटेल

HR Breaking News : नई दिल्लीः सरकार इन्हें महंगाई भत्ते के रूप में फायदा देती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों  (central employees) के भत्ते में बढ़ोतरी की थी।

अब इस बीच सरकार कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों  (central employees) की सैलरी के लिए नया फार्मूला ला सकती है।


जानकारी के मुताबिक सरकार अगला वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं ला सकती है। अब सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के जरिए बढ़ने वाली सैलरी के बजाय नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

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हालांकि सरकार की तरफ से इस फॉर्मूले को लेकर को आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों  (central employees) की सैलरी हर साल नए फॉर्मूले से तय होगी।


जानकारी के अनुसार 7 वें वेतन आयोग के बाद अब नया वेतन आयोग आना मुश्किल है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था लेन पर विचार कर रही है जिससे 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी  (central employees) और 52 लाख पेंशनधारकों को 50 % से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए।


इसके लिए सरकार ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाने का सोच रही है। आपको बता दें कि इस फॉर्मूले से मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। वहीं निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा हो सकता है।

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क्या है ये फॉर्मूला?


अब सरकार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के ल‍िए Aykroyd फॉर्मूला पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) तय होती है।

इसमें साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) रिवाइज होता है। लेकिन बेसिक सैलरी पहले की तरह ही रहती है, यानी बेसिक सैलरी में कोई बदलाव नहीं होता है।

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अब अगर नया फॉर्मूला लागू हुआ तो वेतन को महंगाई (Inflation rate), कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस (Performance) से जोड़ा जाएगा। यानी जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में सैलरी में इजाफा किया जाता है वैसे ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा।


नए फॉर्मूला क्यों लाना जरूरी:


दरअसल नए फॉर्मूले (Aykroyd Formula) को लाने का मकसद कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर बनाना है। कर्मचारियों की सैलरी में उनके रहन सहन को देखते इजाफा करना अच्छा विकल्प है। बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को इस हिसाब से सैलरी देना बेहद जरूरी है।