Advance Salary : अब सरकारी कर्मचारी ले सकेंगे एडवांस सैलरी, देने होंगे प्रोसेंसिंग चार्ज
HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों पर इस समय राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार खूब मेहरबान है. महंगाई भत्ता बढ़ाने और पदोन्नति के बाद अब एक और शानदार तोहफा सरकार की ओर से कर्मचारियों को मिला है.
राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य के कर्मचारी अपना वेतन भी एडवांस (Advance Salary) में ले सकते हैं. नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है. खास बात ये है कि अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. अभी तक एडवांस सैलरी देश के किसी भी स्टेट में नहीं दी जा रही है.
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राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अपने वेतन का आधा हिस्सा एडवांस में लेने के हकदार होंगे. एक बार में बीस हजार रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा. यह व्यवस्था आज से लागू होने जा रही है. इसके लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से समझौता किया है. आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे. गौरतलब है कि राजस्थान में कुछ समय पश्चात ही चुनाव होने वाले हैं. इस वजह से राज्य की कांग्रेस सरकार आए दिन कोई न कोई राहत वाली घोषणा कर रही है.
नहीं देना होगा ब्याज
खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को एडवांस में अपनी सैलरी लेने पर कोई ब्याज भी नहीं चुकाना होगा. वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी. आधा वेतन पहले ही मिलने की सुविधा से छोटे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. अब उन्हें अपनी जरूरतों को पूरी करने पर मोटे ब्याज पर पैसा नहीं उठाना पड़ेगा.
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नहीं बताना होगा कारण
राज्य सरकार ने एडवांस में वेतन लेने के लिए कोई शर्ते नहीं रखी हैं. कर्मचारी को यह भी नहीं बताना होगा कि उसे एडवांस क्यों चाहिए. आईएफएमएस पोर्टल पर कर्मचारी को वेतन के एडवांस भुगतान के लिए आग्रह करना होगा. ऐसा करने पर अगले महीने के वेतन का बिल जनरेट हो जाएगा. उससे आगे के माह के वेतन से एडवांस राशि कटेगी. एडवांस के लिए दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी आग्रह किया जा सकेगा. जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी एडवांस वेतन की शुरुआत होगी.