Bank Cheque Bounce : चेक बाउंस को लेकर नए नियम, अब हर हाल में चुकना पड़ेगा पैसा, सरकार ने RBI के साथ की चर्चा
Bank Cheque Bounce : देश में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त हो रही है. अब इन्हीं मामलों को लेकर सरकार नया प्लान तैयार कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि, सरकार ने आरबीआई (Reserve Bank Of India) के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है और जल्द ही नया सिस्टम लागू कर सकती है-
HR Breaking News, Digital Desk- (Cheque Bounce) देश में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त हो रही है. अब इन्हीं मामलों को लेकर सरकार नया प्लान तैयार कर रही है. अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो न सिर्फ उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि व्यक्ति के दूसरे अकाउंट (account) से पैसों की वसूली होगी.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने आरबीआई (Reserve Bank Of India) के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है और जल्द ही नया सिस्टम लागू कर सकती है. दूसरे खाते से पैसों की वसूली (recovery of money) का सीधा मतलब ये हुआ कि चेक होल्डर (cheque holder) को हर हाल में पैसे चुकाने होंगे. साथ ही सजा भी हो सकती है.
लोन डिफॉल्ट के नियम होंगे लागू-
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रोसेस डेवलप (Process develop) होने के बाद चेक बाउंस वाले कंपनी या व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी बिगड़ेगा. इसके अलावा, इन मामलों के लिए लोन डिफॉल्ट (loan default) का नियम भी लागू होंगे. इससे चेक बाउंस के मामले कम हो जाएंगे और खुद चेक बाउंस करने से लोग पीछे हटेंगे.
बैठक में हुई नियम की चर्चा-
आरबीआई (RBI) और सरकार ने इस नियम को लेकर बैठक की है. इस नियम को लेकर कहा गया कि इसके आने से चेक बाउंस होने पर कोई नया अकाउंट (new account) भी नहीं खुल जाएगा. साथ ही दूसरे अकाउंट से पैसों की वसूली भी होगी.
चेक बाउंस में अभी कितने साल की सजा-
चेक बाउंस (cheque Bounce) के मामले में 2 साल की सजा का प्रावधान है और आने वाले समय में इसमें बदलाव किया जा सकता है. पीटीआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के एक पैनल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया था. बता दें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई एक्ट) के तहत चेक बाउंस होने पर सजा का प्रावधान है.