RBI : क्या अब भी बदलवा सकते हैं 2 हजार रुपये के नोट, RBI ने दिया बड़ा अपडेट
RBI : आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। अब लोगों के मन में दो हजार रुपये के नोटों को लेकर कई तरह के सवाल है। जैसे कि क्या अब दो हजार रुपये का नोट नहीं बदला जाएगा? क्या ये अब लीगल टेंडर है या नहीं?
HR Breaking News, Digital Desk- (Rupees 2000 Note) दो हजार रुपये का नोट क्या अब नहीं बदला जाएगा? क्या ये अब लीगल टेंडर है या नहीं? आरबीआई ने 2 साल पहले दो हजार रुपये के नोट को वापिस लेना शुरू कर दिया था। क्या अब 2 साल बाद ये नोट बदल सकेंगे। इतना समय बीतने के बाद भी लगभग 6,099 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट अभी भी सर्कुलेशन में हैं, भले ही उन्हें वापस ले लिया गया है। ये नोट अभी भी लीगल टेंडर बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि वे वैध हैं।
आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। शुरुआत में, इन्हें 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में जमा या बदला जा सकता था। अब यह सुविधा केवल आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिसों पर उपलब्ध है। आप इन नोटों को भारतीय डाकघर (Indian Post office) के माध्यम से भी बदल सकते हैं।
RBI ने 2000 रुपये के नोट पर कही ये बात-
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा (Governor Sanjay Malhotra) ने संसद की स्थायी वित्त समिति को भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की स्थिति से अवगत कराया। आरबीआई की इस बैठक में 2000 रुपये के नोटों का मुद्दा अहम रहा। गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि भले ही 2000 रुपये के नोट अब चलन में नहीं हैं, वे कानूनी रूप से वैध (legal tender) बने हुए हैं और RBI ने उन्हें अमान्य घोषित नहीं किया है।
RBI के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि माहताब ने चर्चा को बहुत सार्थक बताया और कहा कि इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।
बैठक में नकली नोटों का मुद्दा उठा, जिसमें एक सदस्य ने हाल ही में बड़ी संख्या में 500 रुपये के नकली नोट पकड़े जाने की जानकारी दी। RBI गवर्नर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और RBI इस पर लगातार नज़र रख रहे हैं और नकली नोटों के प्रसार को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहे हैं।
बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India) के गवर्नर से क्रिप्टोकरेंसी के नियमों (cryptocurrency regulations) और मौजूदा स्थिति पर सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने संक्षिप्त जानकारी दी। समिति ने गवर्नर को 23 या 24 जुलाई को दोबारा बुलाने का फैसला किया है। इस आगामी बैठक में गवर्नर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) की समीक्षा पर विस्तृत जानकारी देंगे।
