Credit Card : सरकार ने बढ़ाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट, 5 लाख तक खर्च करने पर देना होगा बस इतना ब्याज

HR breaking News (KCC Limit Hike)। देश में हर साल महंगाई दर (Dearness rate) काफी तेजी से बढ़ रही है। लोगों को महंगाई के इस दौर में गुजारा करने के लिए बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। देश के सभी सरकारी एवं प्राइवेट बैंक (Government and Private bank) लोगों को उनकी जरुरतें पूरी करने के लिए लोन एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहे है।
बैंक किसी भी ग्राहक को उसके सिबिल स्कोर (CIBIL Score) और आय के आधार पर क्रेडिट कार्ड और लोन प्रदान करते है। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को क्रेडिट की सुविधा आसानी से प्रदान करने के लिए नई स्कीम की घोषणा की है।
पिछले कुछ सालों में बढ़ा क्रेडिट कार्ड का क्रेज
भारत में पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड (Credit card range) का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। पहले लोग अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते थे। बैंक ग्राहकों (Credit Card for daily use) को उनकी जरुरतों के अनुसार अलग-अलग लोन प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरु होने पर लोग लोन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है। क्रेडिट कार्ड (Credit Card Offres) पर कई बेहतरीन ऑफर भी लोगों को प्राप्त होते है।
केसीसी पर मिल रहा 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड
केंद्र सरकार देश के लोगों को कम ब्याज पर लोन की सुविधा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (Kissan Credit card) की सुविधा प्रदान कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड (Loan on Kissan Credit Card ) में सरकार किसानों को कम ब्याज पर 5 लाख रुपये प्रदान कर रही है।
हर साल केसीसी में लोन लेने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल देश में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card limit) से लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। इससे 7.72 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है।
फरवरी में बढ़ी थी केसीसी की लिमिट
केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी महीने में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC loan limit hike) से लोन की सीमा में बढ़ौतरी की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सालाना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा (Loan limit of KCC) को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला किया है। किसानों को इस बढ़ी हुई क्रेडिट कार्ड की सीमा का लाभ 1 अप्रैल से मिलना शुरु होगा।
10 साल पहले शुरु हुई थी केसीसी योजना
केंद्र सरकार ने किसानों एवं पशुपालन, डेयरी और मत्सय पालन करने वाले लोगों को वस्तुएं खरीदने (Credit card for farmers) में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती क्रेडिट प्रदान करता है।
2019 में केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (Credit card for Fisheries) से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। मार्च, 2014 में चालू केसीसी की राशि 4.26 लाख करोड़ रुपये थी।
केंद्र सरकार ने केसीसी बजट में की कटौती
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के सालाना बजट (Budget for KCC) में कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 2.75 प्रतिशत घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए हालांकि, इस कमी की भरपाई (Budget Reduce for KCC) संबद्ध क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए आवंटन से हुई है, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवंटन को 37 प्रतिशत बढ़ाकर 7,544 करोड़ रुपये और खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटन को 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4,364 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।