DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, DA समेत इन भत्तों में बंपर इजाफा, अब इतनी बढ़कर मिलेगी सैलरी
dearness allowance - केंद्रीय कर्मचारियों के मंगाई भत्ते को सरकार साल में दो बार अपडेट करती है। आखिरी बार जनवरी 2024 में डीए (Da) में चार फीसदी का इजाफा किया गया था। हाल ही में सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी कर इसे 50 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही अन्य भत्ते में भी वृद्धि की गई है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं -
HR Breaking News (ब्यूरो)। केंद्र सरकार (Central government) के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस साल मार्च महीने में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. इसी तरह, केंद्र सरकार के पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) को भी 4 फीसदी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा कर्मचारियों के 8 भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है. जिससे उनका वेतन (Salary Hike) और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन बढ़ गई है.
4 जुलाई को जारी किया गया सर्कुलर
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गुरुवार यानी 4 जुलाई, 2024 को एक सर्कुलर जारी कर कहा, "व्यय विभाग/DoPT द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ते (DA Latest update) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 50 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान 01.01.2024 से मौजूदा दरों पर 25 प्रतिशत की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है."
इन भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी
1.दूरस्थ स्थान
2.वाहन भत्ता
3.विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता
4.बच्चों की
5. शिक्षा भत्ता
6मकान किराया भत्ता
7.ड्रेस भत्ता
8.ड्यूटी भत्ता
9.प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
18 महीने का डीए एरियर जारी करने की पीएम मोदी से अपील
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (Da Update) का बकाया जारी करने की अपील की है.पीएम मोदी (PM Modi) को लिखे पत्र में उन्होंने ने कहा, "राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन को परेशान कर रहे हैं." दरअसल, COVID-19 महामारी के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था.