Home Loan : 50 लाख रुपये से कम होम लोन वालों को सरकार का बड़ा तोहफा, मिडिल क्लास को होगा सीधा फायदा
home loan subsidy by government : आज के महंगाई के दौर में खुद का घर खरीदना एक सपने जैसा है। खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए घर के लिए बड़ी पूंजी जुटाना चुनौती भरा है। अब इस कार्य को सरकार ने आसान बना दिया है। केंद्र सरकार ने घर खरीदने के सपने को सच करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 50 लाख रुपये तक के होम लोन (govt scheme on home loan) लेने वालों के लिए अहम बदलाव किए हैं, जिसका फायदा मिडिल क्लास के लोगों को सीधे तौर से मिलेगा।
Hr Breaking News (home loan subsidy) : महंगाई और उच्च ब्याज दरों के कारण घर खरीदना अब पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में सरकार ने मिडल क्लास के लोगों के लिए एक नई योजना (Home loan new scheme) बनाई है। इस योजना के तहत घर खरीदने के लिए कुछ राहत दी जाएगी। इससे आम नागरिकों को उनके सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। यह कदम लोगों को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए उठाया गया है, जिससे वे आसानी से घर की खरीदारी कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से न केवल उनके लोन की EMI (Home Loan EMI) पर असर पड़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
छोटे शहरों में खरीद सकेंगे अपना घर-
शहरी क्षेत्रों में घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना कठिन हो गया है। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर (Semi-urban housing sector) यानी छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग किफायती तरीके से घर खरीद सकें। इस कदम से घरों की खरीदारी आसान हो सकती है। यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है, जिन्हें अब तक घर खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
इस प्लान पर काम कर रही सरकार -
पिछले साल ही लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को एक महत्वपूर्ण योजना (new housing scheme) का लाल किले से ऐलान किया था, जिससे घर खरीदने का सपना देख रहे कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना के तहत लोन की ब्याज दरें कम की जाएंगी, जिससे कर्जदारों को राहत मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, 9 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज दर (loan interest rates) में 3 से 6.5 प्रतिशत तक की कमी होगी। साथ ही, 20 साल वाले 50 लाख रुपये तक के लोन को योजना में शामिल किया जाएगा। बैंक इस योजना को 2024 में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कई परिवारों को फायदा होगा।
इतने लाख लोगों को होगा लाभ -
जानकारी के अनुसार लोन लेने पर लोन खाते में पहले ही छूट की राशि जोड़ दी जाएगी। यह योजना 2028 तक लागू होने का प्रस्ताव है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं बाकी हैं। इस योजना (center govt housing scheme) के लागू होने पर, शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले 25 लाख परिवारों को फायदा मिल सकता है, जो घर खरीदने का सपना देखते हैं। अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी (laon subsidy scheme) की राशि घरों की मांग पर निर्भर करेगी। इस योजना से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो पहले महंगे ब्याज दरों के कारण घर नहीं खरीद पा रहे थे।
क्या कहा पीएम मोदी ने अपने ऐलान में -
प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में इस लोन सबसिडी प्लान को लेकर ऐलान करते हुए कहा था कि जल्द ही एक नई योजना (PM new Scheme for house loan) लाएंगे, जिसका लाभ शहरों में रहने वाले उन परिवारों को मिलेगा जो किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनधिकृत इलाकों में रहते हैं। यह योजना उन्हें बेहतर आवास सुविधा देने के लिए होगी, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके और वे खुद का घर पा सकें।
पहले भी सरकार दे चुकी ऐसी राहत -
2017 से 2022 के बीच भी ऐसी ही एक योजना के तहत 1.227 करोड़ (Home loan facility by government) लोगों को लोन दिया गया था। यह कदम पहले की तरह ही उन परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जो खुद का घर खरीदने का सपना देखते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार (center government) ने कम आय वाले शहरी क्षेत्रों के लिए होम लोन पर ब्याज में छूट देने की योजना पहले भी शुरू की हैं।
लोग कर रहे बेसब्री से यह इंतजार -
मिडिल क्लास के लोग अब इस घोषणा को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद हालांकि हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Development) और वित्त मंत्रालय से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। योजना को लेकर लोगों में उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। इससे लोगों को योजना (urban housing scheme) के लागू होने का इंतजार है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
