Income Tax : मिडिल क्लास को बड़ी राहत, FD के ब्याज पर टैक्स को लेकर सरकार का प्लान तैयार
Income Tax : हमारी आय पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। मिडिल क्लास को हमेशा ही इनकम टैक्स में छूट की मांग रहती है। क्योंकि सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर ही इनकम टैकस (Income Tax slabs) का होता है। वैसे तो यह भरना कानूनी रूप से जरूरी होता है, लेकिन लोगों को हमेशा ही सरकार से उम्मीद रहती है कि सरकार इनकम टैक्स (Income Tax new update) में टैक्सपेयर्स को राहत दे। अब एफडी में ब्याज दर पर टैक्स को लेकर सरकार नया प्लान बना रही है।
Hr Breaking News (ब्यूरो) : एक फरवरी को मोदी सरकार 3.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण (Finance Minister Nirmala Sitaran) बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री की अलग अलग सेक्टर्स को लेकर स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक जारी है।
प्री-बजट बैठक वित्त मंत्री की ओर से की जा रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार इस बजट में सरकार मिडिल क्लास को टैक्स (Income Tax on FD) से संबंधित मुद्दे पर राहत दे सकती है।
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मिडिल क्लास पर रहेगा फोकस
मिडिल क्लास को हर बार बजट (Budget 2025) से बहुत आस होती है। खासकर आयकर की स्लैब्स को लेकर मिडिल क्लास (Income Tax on FD Interest) के व्यक्ति हमेशा ही नजर रखते हैं। इस बजट में बताया जा रहा है कि इसमें मिडिल क्लास पर खाश फोकस रहेगा। मिडिल क्लास के लोग आयकर में छूट की उम्मीद रखे हुए हैं।
FD की ब्याज पर मिल सकती है छूट
चर्चाएं है कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज टैक्स (FD Interest Income Tax) को लेकर सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। इससे सीधे तौर पर आम आदमी को बड़ा मुनाफा हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से एफडी (FD Income tax) पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स वसूला जाता है। सरकार इसको इक्विटी की तरह वसूल सकती है। फिलहाल एफडी के ब्याज पर आयकर विभाग के स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है। इसको इनकम टैक्स स्लैब से हटाकर एलटीसीजी या एसटीसीजी के अधिन लाया जा सकता है।
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वित्त मंत्री के साथ बैठक में उठाई बड़ी मांग
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संग बजट से पहले हुइ बैठक में स्टेकहोल्डर्स की ओर से एफडी के ब्याज (FD Interest Income Tax) पर टैक्स को इक्विटी में लाने की मांग उठाई गई है। सरकार की ओर से अगर बजट (Budget 2025) ) में ये किया जाता है तो इससे ग्राहकों को हजारों का फायदा होगा। क्योंकि इक्विटी के हिसाब से टैक्स लेने में आधे से भी ज्यादा टैक्स बचता है।
बैंकों को भी होगा लाभ
सरकार अगर एफडी पर टैक्स (Tax on FD) में ये राहत प्रदान कर देती है तो इससे बैंकों को भी फायदा होगा। फिलहाल एफडी के ब्याज पर मोटा टैक्स जाने की वजह से लोग बैंक में कम एफडी कराते हैं। लेकिन, सरकार ने इसे इक्विटी में ला दिया तो बैंक में एफडी कराने वालों की बढ़ौतरी होना संभव है, जिससे बैंक के पास एसेट रहेंगे और आसानी से लोन दे सकेंगे।
इनकम टैक्स स्लैब में भी लाभ मिलने के आसार
सरकार की ओर से फिलहाल दो टैक्स स्लैब (ITR slabs) है। चर्चाएं हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में सरकार बदलाव कर सकती है। हाल में नई टैक्स रिजीम में सात लाख 75 हजार तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है।
इससे ऊपर इनकम पर अलग अलग स्लैब बने हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसको बढ़ाकर दस लाख कर दे। जिससे दस लाख तक की आय पर कोई टैक्स न देना पड़े। वहीं सरकार 20 लाख रुपये तक में कोई नया स्लैब भी बना सकती है।