Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशबरी, 20 लाख की कमाई पर देना होगा इतना टैक्स
Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशबरी। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार करदाताओं को टैक्स में राहत देने की योजना पर विचार कर रही है, जिससे खपत और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा (Consumption and economic activity will get a boost)। साथ ही नई इनकम टैक्स व्यवस्था को और अधिक फायदेमंद या आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है।
HR Breaking News, Digital Desk- (Union Budget 2025) बजट 2025 में आयकर में क्या होगा, इसे लेकर हर कोई उत्साहित है। सरकार का बजट 1 जनवरी को पेश होगा, जिसके बाद इस दिशा में फैसले सामने आएंगे। एक अनुमान है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था (new tax system) को आकर्षक बनाने और पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने की रूपरेखा की घोषणा कर सकती है। (Finance Minister Nirmala Sitharaman)
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार करदाताओं को टैक्स में राहत देने की योजना पर विचार कर रही है, जिससे खपत और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा (Consumption and economic activity will get a boost)। साथ ही नई इनकम टैक्स व्यवस्था को और अधिक फायदेमंद या आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है।
दो ऑपशन पर हो रहा विचार-
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रिलीफ (Government is giving tax relief under the new tax system) देने के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को बढ़ाना है। वर्तमान में यह लिमिट 75,000 रुपये है। इस बदलाव से करदाताओं को वित्तीय राहत (Financial relief to taxpayers) मिल सकती है और वे अपनी आय पर कम टैक्स अदा करेंगे, जिससे उनकी बचत में बढ़ोतरी होगी।
दूसरा विकल्प नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स (tax slab) को एडजस्ट करना है। सरकार नई व्यवस्था के तहत 20 प्रतिशत टैक्स स्लैब का विस्तार कर सकती है और इसमें सालाना 12-18 लाख रुपये या 20 लाख रुपये तक की आय को भी कवर कर सकती है। इसके अलावा, 18 लाख या 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स ब्रैकेट लगाया जा सकता है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत वर्तमान टैक्स स्लैब इस तरह हैं...
₹0 से ₹3,00,000: 0%
₹3,00,001 से ₹7,00,000: 5%
₹7,00,001 से ₹10,00,000: 10%
₹10,00,001 से ₹12,00,000: 15%
₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
₹15,00,001 से अधिक: 30%
बजट से पहले टैक्स विशेषज्ञ और उद्योग निकाय सरकार से नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा आए। EY इंडिया ने सुझाव दिया है कि सरकार बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट (Government Basic Exemption Ltd) को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर सकती है और टैक्स रेट्स को भी कम कर सकती है। EY के चीफ पॉलिसी एडवायजर डीके श्रीवास्तव के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स (personal Income tax) घटाना और अधिक पूंजीगत खर्च आवंटित करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, सरकार को घरेलू जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आर्थिक मजबूती में सुधार किया जा सके।