Income tax : अप्रैल 2026 में आयकर विभाग को मिलेंगे ये अधिकार, टैक्सपेयर्स की बढ़ेगी टेंशन
HR Breaking News - (Income tax New Rule)। भारत में सभी सरकारी एवं निजी बैंकों एवं अन्य संस्थानों (Banking rule) में होने वाले वित्तीय लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग (Income tax Department) नजर रखता है। इनकम टैक्स विभाग लोगों को पैसे के लेनदेन से संबंधी होने वाली समस्याओं का निदान भी करता है।
इनकम टैक्स विभाग (Income tax Union Budget) के अधिकारी देश में किसी भी नागरिक पर गलत तरीके से पैसे जमा करने या पैसे का गलत तरीके से लेनदेन होने के शक में कार्रवाई (Income tax Action) कर सकते है। हाल में इनकम टैक्स विभाग ने रेड के दौरान नए नियमों को मंजूरी प्रदान की है।
हाल में इन नियमों के आधार पर होती है कार्रवाई
इनकम टैक्स विभाग (Income tax Latest Rule) किसी भी नागरिक के ठिकानों पर रेड के दौरान इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 132 (Section 132 of the Income Tax Act, 1961) के तहत कार्रवाई या छानबीन करते है। इनकम टैक्स अधिकारी रेड (income tax raid) के दौरान छिपी हुई इनकम या संपत्ति का संदेह होने पर फिजिकल एसेट की तलाशी ले सकते हैं। विभागीय अधिकारी रेड के दौरान प्रवेश उपलब्ध नहीं है, तो वे बंद दरवाजों, तिजोरियों और लॉकर को तोड़ भी सकते हैं।
इनकम टैक्स अधिनियम में होगा बदलाव
इनकम टैक्स विभाग ने बीते कुछ दिन पहले ही रेड के दौरान नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। इनकम टैक्स (Income Tax Bill Starts from 1 april 2026 ) अगले साल 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स अधिकारियों को को टैक्स चोरी का शक होने पर व्यक्तियों के डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार प्रदान जा रहा है। नया प्रावधान इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) के खंड 247 के तहत आता है, जो अधिकारियों को अघोषित इनकम या एसेट की जांच करने के लिए वर्चुअल डिजिटल स्थानों तक कानूनी पहुंच प्रदान करता है।
जांच के दायरे में होंगे डिजिटल एसेट
इनकम टैक्स विभाग ने नए नियम के अनुसार अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार रेड के दौरान विभागीय अधिकारी डिजिटल एसेट (Income tax Digital Asset Bill) को भी एक्सेस कर सकते है। जिससे अधिकारियों को कंप्यूटर, ईमेल और ऑनलाइन वित्तीय अकाउंट तक पहुंचने के लिए पासवर्ड और सुरक्षा कोड को बदलने की अनुमति मिलती है।
डिजिटल एसेट में शामिल है ये उपकरण
इनकम टैक्स विभाग की ओर से लाया जाने वाला नया वर्चुअल डिजिटल स्पेस बिल (virtual digital space bill) विभाग को नई ताकत देने का काम करेगा। तकनीक के इस युग में लोग पैसे के गलत तरीके से हुए लेनदेन को छूपाने के लिए डिजिटल एसेट का इस्तेमाल करते है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस बिल के तहत अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट (Income tax Socila Media Bill) , ईमेल अकाउंट, बैंक और निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज आदि तक पहुंच सकते है। वो इन चीजों के लॉक तोड़कर भी जांच कर सकते है।
कालाधन जमा करने वालों पर होगी कार्रवाई
आधुनिक युग में पैसे को गलत रुप से जमा करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते है। इनकम टैक्स विभाग के नए कानून से प्राइवेट डिजिटल स्पेस तक पहुंचने के लिए सुरक्षा कोड को ओवरराइड कर सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन बदलावों से टैक्स अनुपालन मजबूत होगा और काले धन (Black Money) पर लगाम लगेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्सपेयर्स को कानूनी जांच से बचने के लिए अपनी संपत्तियों का पूरा खुलासा सुनिश्चित करना चाहिए और उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए।