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Income Tax Notice : इस लिमिट से ज्यादा कैश में लेनदेन करने पर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जान लें नियम

Income Tax Notice : आयकर विभाग देश में हो रहे ऑनलाइन और कैश ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर रखता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं। वहीं, कैश ट्रांजेक्शन पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। अगर आप इस लिमिट से अधिक कैश में लेनदेन करते हैं तो IT का नोटिस मिल सकता है। यदि आप इस मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं तो कैश लेनदेन से जुड़े नियमों के बारे में जरूर जान लें। 

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Income Tax Notice : इस लिमिट से ज्यादा कैश में लेनदेन करने पर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जान लें नियम 

HR Breaking News (Income Tax Notice) देश में हो रहे पैसों के लेनदेन पर आयकर विभाग की पैनी नजर रहती है। ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो या ऑनलाइन हो आयकर विभाग की आंखें हर किसी पर होती है। यहां तक की आपने अकाउंट और घर में रखे पैसे पर विभाग की निगाह में होते हैं। कहां कितना रुपया भेजा जा रहा है और कहां से कितना महंगवाया जा रहा है और उस रुपये पर टैक्स दिया जा रहा है या नहीं, इनसभी चीजों पर आयकर विभाग (Income Tax Department) सख्ती से नजर रखता है। 


ऐसे में कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए कैश में लेनदेन करते हैं लेकिन बता दें कि कैश ट्रांजैक्शन पर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। यदि आप कैश में लेनदेन करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो कभी आपके घर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction Rule) से जुड़े नियम  -

कैश में लेनदेन करने वाले सावधान - 

यदि आपको किसी को पैसे देने हैं और आप उसे कैश में दे रहे हैं तो इस वित्तीय लेनदेन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल आयकर (Income Tax Notice) विभाग उस रुपए पर नजर रखता है और आपको आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ सकता है। आपको छोटी सी गलती आपको आयकर विभाग का नोटिस दिला सकते हैं। 

लिमिट से ज्यादा कैश लेनदेन पर मिलेगा नोटिस - 

कैश ट्रांजैक्शन (Cash Transaction Rules) को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं, वहीं एक लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर आपको आयकर विभाग (Income Tax Notice) की ओर से जांच में शामिल होना पड़ सकता है। आपको नोटिस का झटका लग सकता है, क्योंकि आयकर विभाग आपके सभी गतिविधियों के  लेनदेन पर नजर रखता है।

इस तरीके से आयकर विभाग रखता है नजर - 

आयकर विभाग की ओर से कैश व अन्य ट्रांजैक्शन को लेकर आधुनिक टूल्स का प्रयोग करके नजर रखी जा रही है। आयकर विभाग (Income Tax Notice) आपके लेनदेन, आपकी कमाई और खर्च के बड़े अंतर को देखकर आपको आयकर का नोटिस थमा सकता है। अगर जो आपने लेनदेन ज्यादा किया है और आपकी कमाई कम है तो आपको नोटिस आना तय है। 

कैश में ट्रांजैक्शन करने पर आएगा नोटिस 

बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कैश में ट्रांजैक्शन करना भारी पड़ सकता है। वैसे तो आयकर विभाग डिजिटल ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर रखता है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन पर भी आयकर विभाग की पहली नजर रहती है। कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप कैश में लेनदेन करेंगे तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। 

सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर नोटिस 

यदि  आप अपने बैंक खाते में एक तय सीमा से ज्यादा रुपए जमा करते हैं तो आपका इसका भी नोटिस मिल सकता है। 10 लाख या उससे अधिक की कैश ट्रांजैक्शन आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे इस पैसे का सोर्स जानने के लिए आपको नोटिस (Income Tax Notice) दे सकता है। 

एफडी पर भी नोटिस का कानून 


अगर आप बैंक में कैश के माध्यम से एफडी करते हैं तो भी आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी कैश में करने पर ही यह नोटिस आएगा। जिसका आपको आयकर विभाग को जवाब देना होगा। 

कैश में क्रेडिट कार्ड का भुगतान 

अगर आप क्रेडिट कार्ड (Credit Card Rules) की राशि का कैश में भुगतान करते हैं तो भी आपको आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल क्रेडिट कार्ड या बिल एक लाख या उससे ज्यादा का होता है तो आप उसे ऑनलाइन पे करें, वही अच्छा रहेगा। अगर आप उसको कैश में जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Notice) के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। 

म्युचुअल फंड और शेयर बाजार में कैश पर नोटिस 

आयकर विभाग का नोटिस (Income Tax Department Notice) आपको म्युचुअल फंड और शेयर बाजार में कैश ट्रांजैक्शन पर भी आ सकता है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा रुपया कैश में निवेश करते हैं तो आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। 

प्रॉपर्टी की पेमेंट करते वक्त रखें ध्यान - 

प्रॉपर्टी खरीदना बेचना एक काफी महंगा सौदा होता है। प्रॉपर्टी में अक्सर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। प्रॉपर्टी में कैश लेनदेन (Property Purchase Payment Rule) पर भी लिमिट है। शहरी क्षेत्र में 50 लाख रुपए और ग्रामीण इलाका में 20 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आपको इससे ज्यादा की रकम प्रॉपर्टी पेमेंट करनी है तो आपको इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी यह है। कैश ट्रांजैक्शन पर नियम है।