Income Tax Raid : इनकम टैक्स के छापे के बदल गए नियम, अब इस चीज का नहीं होगा खुलासा

HR Breaking News (Income Tax Raid) कहीं भी टैक्स की चोरी होती है या फिर कोई और धन संबंधि हेराफेरी की जाती है तो आयकर विभाग इसकी जांच करता है।

आयकर विभाग की ओर से जांच को लेकर कई अधिकार मिले हुए हैं। अब इनमें एक अधिकार में बदलाव किया गया है। आयकर विभाग की ओर से यह बड़ा बदलाव किया गया है। 

संसद में आया विधेयक
 

आयकर विभाग के नियम में बदलाव को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक जारी किया गया है। जब भी कहीं आयकर विभाग की रेड होती है तो करोड़ों रुपये कैश दिमाग में आता है।

अब जरूरी नहीं है कि जितना कैश मिला वो बताया जाए। इसमें (Income Tax Raid) अब वर्गीकरण के हिसाब से ही जानकारी सांझा की जा सकेगी। 

यह किया गया बदलाव  
 

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नया वित्‍त विधेयक प्रस्‍ताव दिया गया है। इसमें आयकर छापे को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए विधेयक के अनुसार इनकम टैक्‍स (Income Tax Raid) अधिकारी छापे में मिली सारी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकेंगे। आयकर अधिकारी केवल घोषित संपत्ति के बारे में ही जानकारी देंगे। 

वित्त विधेयक 2025 में संशोधन का प्रस्ताव
 

सरकार की ओर से वित्त विधेयक 2025 में संशोधन का प्रस्‍ताव आया है। नए विधेयक के अनुसरा आयकर की रेड में अधिकारी व्यापक मूल्यांकन के लिए केवल अघोषित संपत्ति का निर्धारण कर सकेंगे। करदाता की कुल आया का न खुलासा कर सकेंगे न मुल्यांकन। इसको लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। यह संशोधन एक सितंबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा। 

बदलाव के पीछे कारण 
 

सरकार की ओर से आयकर अधिनियम (Income Tax Raid) के अध्याय 14-बी में संशोधन किया गया है। सरकार ने कुल आय की अवधारणा को अघोषित आय से बदल दिया है। अब छापेमारी के बाद केवल अघोषित आय का ही खुलासा किया जा सकेगा। 35 संशोधनों को लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक, 2025 में मंजूरी दी गई है। उन्हीं में एक ये संशोधन है। 

एफएक्यू जारी किया गया
 

आयकर विभा की ओर से (Income Tax Raid)एफएक्यू भी जारी किया गया है। यह अक्सर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। इनमें कहा गया है कि यह एक आदर्श बदलाव है। विभाग के अनुसार तलाशी का मकसद ही अघोषित आय का पता लगाना है। करदाता को अपनी पूरी आय घोषित करने के बंधन से मुक्ती मिलेगी। 

टैक्स भी लगेगा अधिक
 

इसके साथ यह भी बदालव किया गया है कि आयकर की रेट के बाद जांच का सामना करने वाले करदाताओं की नियमित आय पर लागू दर की जगह, अलग से टैक्‍स (Income Tax Raid) लगाया जाएगा। अघोषित आय पर सिंपल स्लैब की बजाय अतिरिक्त टैक्स लगेगा। अब तक केवल रेगुलर टैक्स से ही काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा।