Property Rate : दिल्ली-एनसीआर के इस शहर में सांतवे आसमान पर पहुंचे प्रोपर्टी के दाम, रियल एस्टेट बिजनेस पर पड़ेगा असर

HR Breaking News (Property in Delhi-NCR)। प्रोपर्टी के दामों में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दिल्ली-एनसीआर (Property Price) के इस शहर में सरकार के नए फैसले के बाद प्रोपर्टी के दामों भारी उछाल देखने को मिला है। दिल्ली -एनसीआर के गुरुग्राम (Property in Gurugram) शहर में प्रोपर्टी के दाम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में प्रोपर्टी दाम बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव कर दिया है। गुरुग्राम को मिलिनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण यहां पर जनसंख्या की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। गुरुग्राम ने देश के सभी शहरों को प्रोपर्टी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 

ईडीसी की दरों में होगी बढ़ोतरी

गुरुग्राम में दिल्ली-एनसीआर (Property rate in Gurugram) की सबसे ज्यादा प्रोपर्टी खरीदी जा रही है। सरकार को प्रोपर्टी की रजिस्ट्री से सबसे ज्यादा रिवेन्यू प्राप्त होता है। सरकार हर साल ईडीसी की दरों (EDC rate) में बदलाव करती है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के ईडीसी (EDC rate in gurugram) की दरों में पिछले आठ सालों से कोई बदलाव नहीं किया है। हाल में हरियाणा सरकार ने ईडीसी की दरों में बदलाव करने का फैसला लिया है।

क्या होता है ईडीसी

सरकार प्रोपर्टी की कीमतों को तय करने के लिए एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च (external development charge) ईडीसी की दरों में बदलाव करती है। हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों (Real Estate) के एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च को बढ़ाने का फैसला लिया है। रियल एस्टेट में रहने वालों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए ईडीसी के रुप में पैसे लेती है। 

इस साल 20 फीसदी बढ़ेगा ईडीसी

हरियाणा सरकार ने आठ साल बाद राज्य में ईडीसी को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार इस साल 2025 में एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च (external development charge Hike) में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। कैबिनेट से सरकार के इस फैसले का मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इस ज्यादा ईडीसी कलेक्शन (EDC collection) से हरियाणा के में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद मिल सकती है और हरियाणा के डेवलपमेंट करने में काफी ​मदद मिल सकती है।

इन सुविधाओं के लिए देना पड़ता है एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च 

हरियाणा सरकार रियल एस्टेट इलाकों (Property in Delhi) में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्च लेती है। ईडीसी (EDC Charge) एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री के बाहर सड़क, नालियां, बिजली के बुनियादी ढांचे, पानी और सीवेज लाइनों जैसी बाहरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स से कलेक्ट किया गया शुल्क है। 

खरीदरों की बढ़ेगी मुश्किल

हरियाणा सरकार के ईडीसी (EDC charge Hike) को बढ़ाने के फैसले से प्रोपर्टी के खरीदारों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। 10 फीसदी सालाना ईडीसी वृद्धि से पूरे राज्य और विशेष रूप से गुरुग्राम में डेवलपर्स (developers in gurugram) और एंड यूजर्स पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। 2015-2016 के आसपास, डेवलपर्स ने लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया था। क्योंकि ईडीसी दरें बहुत अधिक थीं जिसके बाद सरकार ने इसे धीमा कर दिया और शुल्क नहीं बढ़ाया। 

रियल एस्टेट में आएगा मंदी का दौर

ईडीसी (EDC) की दरों में बढ़ोतरी होने के कारण रियल एस्टेट के कारोबार में मंदी का दौर आने की संभावना है। प्रोपर्टी के रेट ज्यादा होने के कारण लोग प्रोपर्टी खरीदने से किनारा कर सकते है। गुरुग्राम में ईडीसी (ED Rate in Gurugram) की दरें पहले से ही ऊंची हैं और रियल्टी मार्केट में सामर्थ्य कम है। सरकार ने हाल ही में सर्कल रेट में वृद्धि की थी और शहर में संपत्ति की कीमतें पहले ही आसमान पर पहुंच गई हैं। उच्च ब्याज दर और संपत्तियों की हाई कॉस्ट की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में मंदी देखने को मिल सकती है।