Rajasthan govt jobs : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 13 हजार कर्मचारियों की होगी भर्ती

HR Breaking News, Digital Desk- राजस्थान की 176 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद) में 13 हजार 184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। साल 2018 के बाद राज्य में अब सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।

स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में आवेदक को एक साल का सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है। इसके लिए किसी भी ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी (जो सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थान में काम का अनुभव रखती हो) से अनुभव प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून है।

राजस्थान के नागरिकों को प्राथमिकता, जन आधार जरूरी-
इस भर्ती में राज्य के ही नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का जन आधार कार्ड जरूरी मांगा गया है। भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक की एज ग्रुप के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच के बाद आवेदकों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए हर निकाय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

सरकार हाईकोर्ट में दायर करेगी कैवियट-

भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक न लगे या कानूनी विवाद न हो, इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बैंच में राज्य सरकार कैवियट दायर करेगी। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशालय ने डिप्टी डायरेक्टर (क्षेत्रीय) को प्रभारी अधिकारी बनाया है।

वहीं, इस मामले पर पैरवी और सरकार का पक्ष रखने के लिए जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को और जयपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को अधिकृत किया गया है।

2018 में 11 हजार पदों पर निकली थी भर्ती, अब विरोध शुरू-

इससे पहले 2018 में 11 हजार पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। अब 5 साल बाद जब दोबारा भर्ती की जा रही है तो पहले से ही विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम जयपुर की संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इन भर्ती में 100 फीसदी पद समाज के लोगों से ही भरने की मांग की।

संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने भर्ती की विज्ञप्ति में आरक्षण का प्रावधान रखा तो जयपुर समेत समस्त शहरों में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे।

संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि अगर सरकार आरक्षण के साथ सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति निकालती है तो वाल्मीकि समाज इसका विरोध करेगा।

प्रदेश के समस्त सफाई कर्मचारी, जमादार, एसआई, सीएसआई सहित समाज के सभी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। डंडोरिया ने कहा कि इस साल 18 जनवरी और 15 अप्रैल को सरकार के साथ हुए समझौते में साफ किया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी तय हुआ था कि 2018 से पूर्व मस्टरोल ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अनुभव में प्राथमिकता दी जाएगी।