लोन लेने वाले लाखों लोगों को RBI ने दी बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा ये चार्ज

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI New Rule) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोनधारकों को बड़ी राहत दी है. 1 जनवरी, 2026 से, बैंक या वित्तीय संस्थान होम, बिजनेस या किसी भी अन्य फ्लोटिंग रेट लोन के समय से पहले भुगतान पर कोई प्री-पेमेंट पेनाल्टी या चार्ज नहीं वसूल पाएंगे. यह नियम उन लाखों कर्जदारों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने लोन को जल्दी चुकाना चाहते हैं.

आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के तहत, फ्लोटिंग रेट (Floating rate) पर लिए गए लोन को समय से पहले चुकाने पर अब कोई प्री-पेमेंट शुल्क नहीं लगेगा, चाहे भुगतान किसी भी स्रोत से किया गया हो. यह नियम व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों(Micro and Small Enterprises - MSEs), दोनों पर लागू होता है. इसके साथ ही, लॉक-इन पीरियड (lock-in period) की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिससे कर्जदारों को अधिक लचीलापन मिलेगा.

किन लोन पर लागू होगा नया नियम?

होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य नॉन-बिजनेस लोन

छोटे कारोबारियों (MSEs) को दिए गए फ्लोटिंग रेट पर आधारित बिजनेस लोन

लोन की राशि चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह चुकाई जाए, छूट लागू होगी

किन बैंकों और संस्थानों पर लागू होगा नियम?
यह नियम सभी कमर्शियल बैंक (Payment Banks को छोड़कर), कोऑपरेटिव बैंक, NBFCs,और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा. हालांकि, कुछ विशेष संस्थानों को आंशिक छूट दी गई है. छूट वाले बैंक और संस्थान- स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक (local area bank), अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Tier 4), NBFC-UL और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इन संस्थानों के लिए 50 लाख रुपये तक के लोन पर भी प्री-पेमेंट चार्ज (pre-payment charge) नहीं लगेगा. यानी छोटे उधारकर्ताओं को इनमें भी राहत मिलेगी.

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

वे लोग जिन्होंने फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया है, उन्हें इस फैसले से सीधा फायदा होगा.

छोटे उद्यमी, जो व्यापार के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं, समय से पहले चुकता करने पर अब अतिरिक्त पैसे नहीं देंगे.

जो लोग लोन की EMI कम करने के लिए जल्दी भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए यह लाभदायक अवसर है.

क्यों है यह फैसला अहम?

अभी तक, बैंक समय से पहले कर्ज चुकाने पर भारी शुल्क लेते थे, जिससे लोगों की वित्तीय योजनाएं प्रभावित होती थीं. आरबीआई (Reserve Bank of India) के नए नियम से अब उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी. यह नियम उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के अपना कर्ज चुकाने की सहूलियत देता है, जिससे स्मार्ट कर्ज प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और वे अपनी वित्तीय स्थिति बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे.